- बांठिया आयोग पर दबाव का बावनकुले ने लगाया आरोप
नागपुर. पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि राज्य की मविआ सरकार सितंबर महीने तक ओबीसी एम्पेरिकल डाटा जमा ही नहीं करना चाहती. उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में कहा था कि एक महीने में एम्पेरिकल डाटा जमा हो सकता है लेकिन अधिवेशन हुए 2 महीने बीत गए फिर भी डाटा तैयार नहीं हुआ.
यह डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तैयार होने अपेक्षित होते हुए भी राज्य ओबीसी आयोग दूसरा ही उपक्रम लगा है और टाइमपास कर रहा है. राज्य सरकार ने सभी शासकीय यंत्रणा को काम पर लगाया तो डाटा एक महीने में जमा हो सकता है लेकिन सरकार में बैठे कुछ नेताओं का बांठिया आयोग पर दबाव है.
सुको को अपेक्षित डाटा तैयार नहीं होने देने के लिए ये नेता प्रयत्नशील है. इसी के चलते ओबीसी आयोग पहले जनप्रतिनिधियों से गोपनीय जानकारी मांगता है और अब सामान्य जनता और संगठन की प्रतिक्रिया मंगवाकर टाइमपास कर रहा है. उन्होंने सभी शासकीय यंत्रणा को काम पर लगाकर डाटा जमा करने की मांग की.
MP की तर्ज पर हो काम
बावनकुले ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां ओबीसी आयोग डाटा जमा करे. जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और शहर में महानगरपालिका, नगरपालिका की मतदाता सूची व कर सूची से ओबीसी की संपूर्ण जानकारी लेकर एम्पेरिकल डाटा तैयार करने की जरूरत है लेकिन ऐसा न करते हुए आयोग ओबीसी संगठनों व जनता की प्रतिक्रिया लेते हुए राज्यभर में घूम रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है.
पेट्रोल-डीजल में कम करें वेट
केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल में टैक्स कम करने के बाद अब राज्य सरकार को कम से कम 20 रुपये वैट कम करने की मांग बावनकुले ने की. उन्होंने कहा कि ईंधन पर सबसे अधिक वैट महाराष्ट्र में है.
