नागपुर. लंबे इंतजार के बाद अंतत: राज्य सरकार ने सभी 34 जिला परिषदों के अध्यक्ष पद का रोस्टर घोषित कर दिया है. नागपुर में अगला जिला परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा. बीते 4 महीनों से अध्यक्ष पद के आरक्षण निकलने का इंतजार यहां हो रहा था. 17 जुलाई को मौजूदा अध्यक्ष रश्मि बर्वे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने 3 महीने की कालावधि बढ़ाई थी.
17 अक्टूबर को वह अवधि भी समाप्त हो रही है. आशा जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर तक नया अध्यक्ष सत्तासीन हो सकता है. नये अध्यक्ष को सवा दो वर्ष कार्य करने का अवसर मिलेगा. सत्तासीन कांग्रेस में एसटी वर्ग के 7 से 8 सदस्य हैं. देखना यह होगा कि पार्टी इनमें से किसे जिम्मेदारी सौंपती है. रोस्टर की अधिसूचना शुक्रवार की देर रात जारी की गई और उसके बाद से जिला परिषद में हलचल तेज हो गई है. पहले यह कयास लगाये जा रहे थे कि ओपन वर्ग से अध्यक्ष का आरक्षण निकल सकता है.
22 वर्ष बाद मिलेगा मौका
वर्ष 1998 के बाद अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अब अध्यक्ष बनने का मौका मिला है. कहा जा रहा है कि इस बार भी महिला सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है. बताते चलें कि पिछले 3 अध्यक्ष महिलाएं रही हैं जिसके चलते इस बार पुरुष को यह मौका दिये जाने की मांग पार्टी में उठ रही है. लेकिन फिलहाल किसी का नाम नहीं चल रहा है और न ही इस संदर्भ में फिलहाल कांग्रेस की कोई बैठक ही हुई है.
