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    • 43 सीटें की जानी हैं आरक्षित
    • 78 पर महिलाओं का होगा राज

    नागपुर. स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए राज्य में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है. राज्य चुनाव आयोग ने प्रभाग रचना का अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. नियमों के अनुसार अब प्रभाग के अनुसार जहां मतदाता सूची को तैयार किया जाना है वहीं आरक्षण के लिए निर्धारित किए गए नियमों के तहत आरक्षण तय करना है. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार संबंधित महानगर पालिका के आयुक्त को आरक्षण निकालने के लिए लाटरी की तारीखों की घोषणा करनी है. सूत्रों के अनुसार जल्द ही महानगर पालिका की ओर से तारीख, स्थान और समय को लेकर जनता के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. नियमों के अनुसार 156 सीटों में से कुल 43 सीटों पर आरक्षण तय करना है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला और पुरुष वर्ग का आरक्षण तय होगा. 43 में से आधी सीटें आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित होगी.

    56 सीटें ओपन वर्ग की महिलाओं के लिए

    महानगर पालिका चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है जिसके अनुसार 78 सीटों पर महिलाओं का राज होगा. इनमें से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए रखी जाएंगी जबकि बचीं 56 सीटें ओपन वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी. जानकारों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार न केवल प्रभाग की रचना जारी की गई बल्कि उस प्रभाग की मतदाता संख्या के अनुसार आरक्षित वर्ग की संख्या का भी खुलासा किया गया है जिसके आधार पर अब तमाम राजनीतिक दल संभावित आरक्षित सीटों को लेकर मंथन में जुट गए हैं. कांग्रेस और भाजपा की ओर से विधानसभा स्तर पर अलग-अलग पदाधिकारियों को इसके आंकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है. 

    ओबीसी आरक्षण पर अड़ी है सरकार

    -राज्य चुनाव आयोग भले ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ चुका हो लेकिन राज्य सरकार अभी भी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है. 

    -इसमें राज्य सरकार को कितनी सफलता मिलेगी, यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है लेकिन सरकार प्रक्रिया में आगे बढ़ती जा रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों, सामान्य लोगों और कार्यकर्ताओं की सुनवाई विभागीय स्तर पर की जा रही है. 

    -सिटी में ओबीसी के संदर्भ में जनसुनवाई की तारीखों की घोषणा की गई. 28 मई को शाम 4.30 बजे से विभागीय कार्यालय में संगठनों और जनता के मत लिए जाएंगे. 

    आरक्षण के संभावित प्रभाग

    जानकारों के अनुसार अनुसूचित जाति के बहुसंख्य प्रभागों में उतरते क्रम के अनुसार 31 सीटों का आरक्षण निर्धारित होगा. इसके लिए निश्चित ही लाटरी निकाली जाएगी लेकिन जहां अनुसूचित जाति के मतदाता अधिक होंगे ऐसे प्रभागों को सर्वप्रथम चुना जाएगा. इसके अनुसार प्रभाग 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 52 के अलावा अन्य 10 प्रभागों में भी अनुसूचित जाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित होने की संभावना जताई जा रही है. इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए प्रभाग 4, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 24, 25 के अलावा अन्य 3 सीटें आरक्षित होने का अनुमान लगाया जा रहा है.