नागपुर. राज्य के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे ने सभी बिजली कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे 28 और 29 मार्च को आयोजित अपनी हड़ताल वापस लें. क्योंकि राज्य में 16 शहरों में बिजली का निजीकरण करने या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिति कंपनी के निजीकरण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्र सरकार के विद्युत संशोधन बिल-2021 के मसौदे में सुधार करने के संदर्भ में भी राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने केन्द्रीय उर्जा मंत्री आर.के. सिंह से राज्य सरकार की भूमिक स्पष्ट कर दी है.
बताते चलें कि महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिति के बैनरतले 2६ और महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के १२ संगठनों ने निजीकरण, फ्रेंचाइजी के विरोध में और विविध मांगों के लिए 28 व 29 मार्च को हड़ताल करने की चेतावनी दी है. संगठन प्रतिनिधियों से वीसी के माध्यम से चर्चा कर प्रधान सचिव ने उपरोक्त जानकारी देते हुए हड़ताल को वापस लेने की अपील की है.
