Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

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नागपुर. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए 2 सप्ताह में पावर सब्सिडी नीति लाएगी. इससे कृषि, उद्योगों सहित सभी को फायदा होगा. सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है. महाराष्ट्र उद्योग के क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है. एक दूरदृष्टि के साथ काम किये जाने से महाराष्ट्र राज्य को भारत में अग्रणी पंक्ति में लाया था. बीच में राज्य का खोया हुआ गौरव हमने फिर से हासिल कर लिया है और 45 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ महाराष्ट्र फिर से अव्वल हो गया है. वे महाराष्ट्र सरकार और पेरनोड रिकॉर्ड के बीच हुए एमओयू सेरेमनी के दौरान संबोधित कर रहे थे.

राज्य के विकास के लिए 7 क्षेत्रों का चयन

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए 7 क्षेत्रों का चयन किया गया है. इनमें कृषि, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया है. नागपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापित करने के लिए गूगल के साथ काम चल रहा है. हम राज्य के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. राज्य में रायगढ़ निवेश के मामले में आकर्षण के रूप में उभरा है. रायगढ़ से लेकर कोंकण में विकास के दांव को मजबूत किया जा रहा है. पुणे, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुंबई और पुणे के बाद विदर्भ मराठवाड़ा में उद्योग और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ही दो सप्ताह में बिजली सब्सिडी नीति की घोषणा की जा रही है. सरकार किसानों के हित के दृष्टिकोण से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही है. कृषि क्षेत्र के साथ-साथ किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण है. 

प्रकल्प के लिए 48 घंटे में दी जगह 

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र में अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्योग समूहों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा किया गया योगदान मूल्यवान है. दावोस में आयोजित सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर जोर देने से हमें बड़ी संख्या में उद्यमियों का विश्वास हासिल करने में मदद मिली. दावोस में रिकॉर्ड 3.53 लाख करोड़ के एमओयू किये गये. उद्योग विभाग की प्रगति पुस्तिका को राज्य के उद्यमियों ने समृद्ध किया है और उनके द्वारा हम पर दिखाया गया विश्वास ही हमें तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने कहा कि बूटीबोरी में स्थापित होने वाले पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए 88 एकड़ जमीन की जरूरत थी. इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा मात्र 48 घंटे में सारी कानूनी शर्ते पूरी करने के बाद यह जगह दी गयी है.