नागपुर. पालक मंत्री नितिन राऊत ने जिला नियोजन समिति के समक्ष अपने-अपने कार्यों के प्रस्ताव किसी भी हालत में 15 नवंबर तक सादर करने का निर्देश सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को दिया. डीपीसी की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए समाप्त होने में केवल 5 महीने ही बचे हैं. इसलिए सभी विभाग अपने प्रस्तावों का उचित नियोजन कर समिति के समक्ष सादर करें.
जिलाधिकारी कार्यालय सभागृह में नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमे जिलाधिकारी विमला आर., सीईओ योगेश कुंभेजकर, जिला नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड़ सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
पालक मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के चलते सभी विभागों के कार्य रुक गए थे लेकिन अब कोरोना का प्रभाव कम हो गया है. इसलिए ग्रामीण और शहरी भागों के विकास कार्यों को गति देने का निर्देश उन्होंने दिया. उन्होंने सभी नाविन्यपूर्ण योजना और प्रलंबित कार्यों का प्रस्ताव त्वरित सादर करने का निर्देश दिया.
दुर्गम भागों में मॉड्यूलर प्रसूति केन्द्र
पालक मंत्री ने कहा कि गड़चिरोली जिले की तर्ज पर जिले के आदिवासी बहुल दुर्गम भागों के पीएचसी में मॉड्यूलर प्रसूति केन्द्र शुरू करें और इस संदर्भ का प्रस्ताव सादर करें ताकि ग्र्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों को म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) हुआ है. ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.
उनके उपचार के लिए पोस्ट कोविड सेंटर निर्माण करने का प्रस्ताव उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को तैयार कर समिति के समक्ष सादर करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी विभागों को खास निर्देश दिया कि निधि जिस काम के लिए मांगी गई है उसी में उसे खर्च किया जाए. उन्होंने अब तक खर्च हुई निधि की भी समीक्षा की.
