नागपुर. राज्यभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य स्तरीय फेडरेशन द्वारा बेमियादी हड़ताल की घोषणा होते ही तमाम कर्मचारी इसमें शामिल हो गए. अपील के अनुसार मनपा कर्मचारियों ने भी राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले लगातार 2 दिनों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई किंतु गुरुवार को अचानक हड़ताल खत्म कर सभी कर्मचारी काम पर लौट आए. हालांकि इन कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया किंतु उनके काम पर वापस लौटने से मनपा प्रशासन ने राहत की सांस ली. विशेषत: सिटी में 20 मार्च से जी20 का आयोजन होने जा रहा है. इसी बीच कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए थे. 2 दिनों तक चले संघर्ष में कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशासन ने किसी तरह अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों की मदद से प्रशासकीय कामकाज पूरा किया.
DCM की अपील पर लिया फैसला
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हड़ताल खत्म हुई है लेकिन संघर्ष जारी है. बुधवार की रात उप मुख्यमंत्री के साथ फेडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उप मुख्यमंत्री ने बजट सत्र खत्म होते ही कर्मचारियों की तमाम मांगों पर बैठक लेकर सकारात्मक निर्णय करने का आश्वासन दिया है. चर्चा के बाद चूंकि डीसीएम की ओर से लिखित में आश्वासन दिया गया है, अत: पदाधिकारियों ने फिलहाल हड़ताल को निलंबित कर दिया है. डीसीएम की ओर से बैठक के लिए कोई निश्चित तारीख तो नहीं दी गई है किंतु निकट भविष्य में यदि सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो काली पट्टी लगाकर चल रहा संघर्ष फिर सड़कों पर आ जाएगा.
…तो फिर करेंगे हड़ताल
पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया गया है. यदि आश्वासन पूरा नहीं होता है तो कर्मचारी फिर से हड़ताल के लिए स्वतंत्र हैं. मनपा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्यभर के कर्मचारियों के लिए भले ही केवल पेंशन का मुद्दा हो लेकिन नागपुर महानगरपालिका के कर्मचारियों के अलग-अलग मुद्दे भी हैं जिससे फेडरेशन को अवगत कराया गया है. राज्यभर की महानगरपालिकाओं में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है. राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लाइज एसोसिएशन के तत्कालीन पदाधिकारियों की गलत कार्यप्रणाली के कारण मनपा में सितंबर 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जबकि वर्तमान में एसोसिएशन ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने तथा इसका बकाया भी देने की भी मांग रखी है. इस मांग पर फेडरेशन की ओर से उप मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी. इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों की कई मांगें हैं जिन्हें डीसीएम के समक्ष रखा जाएगा.
