नागपुर. इमारत में अग्निरोधक उपकरण नहीं होने के कारण जांच के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी के आदेश पर इमारत की बिजली और पानी खंडित करने के आदेश जारी किए गए. इसी आदेश को चुनौती देते हुए डॉ. राजकुमार किरटकर और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदूरकर और न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने कहा कि यदि इमारत में कोई हादसा हुआ तो इसके लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार रहेंगे. अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार इमारत में अग्निशमन नियमों के अनुसार रोधक कार्यप्रणाली होनी ही चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. एनडी ठोंबरे, सरकार की ओर से अधि. डीपी ठाकरे और मनपा की ओर से अधि. जैमिनी कासट ने पैरवी की.
कई डॉक्टर चला रहे अस्पताल
मनपा की ओर से पैरवी कर रहे अधि. कासट ने कहा कि उमरेड रोड स्थित सक्करदरा चौक के पास एवेरेस्ट आर्केड नामक बहुमंजिला इमारत है. जहां कई डॉक्टर अस्पताल चला रहे हैं. बहुमंजिला इमारत में महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 के अनुसार अग्निरोधक कार्यप्रणाली लगानी जरूरी है लेकिन इमारत निर्मित करते समय इसका पालन नहीं किया गया. मामला उजागर होते ही इमारत की जांच की गई जिसके बाद मनपा के मुख्य फायर ऑफिसर ने इमारत की बिजली और पानी खंडित करने के आदेश जारी कर दिए. नोटिस जारी होते ही 4 डॉक्टर्स और अन्य 2 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी.
अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं, पंप भी नहीं
हाई कोर्ट की ओर से मनपा को नोटिस जारी किए जाने के बाद हलफनामा दायर किया गया. हलफनामा में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को कई बार उपाय करने की हिदायतें दी गई थीं लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. नियमों के अनुसार आग लगने के हादसे से निपटने के लिए कुछ उपाय जरूरी हैं जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए. इसी तरह से आग बुझाने के लिए पंप भी कार्यान्वित रहना चाहिए. लेकिन इस तरह के कोई उपाय नहीं किए गए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि 3 माह के भीतर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और वाटर पंप लगा दिए जाएंगे जिसके बाद अदालत ने मुख्य फायर ऑफिसर द्वारा जारी आदेश में दखलअंदाजी करने से इनकार कर दिया. अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि उपाय किए जाते हैं तो मनपा को सूचित कर नियमों के अनुसार इमारत का निरीक्षण करने को कहा जा सकता है.
