नागपुर. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और जीवनावश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी के कार्यान्वयन पर ज्ञापन सौंपकर मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की.
उन्होंने कहा कि किसानों, कारोबारी समुदाय और नागरिकों में नाराजगी एक जैसी है. हर तरफ भ्रम है. व्यापारियों पर जीएसटी के अनुपालन का बोझ होगा. किसानों को अपने माल के मूल्य में कमी का डर है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद के साथ अपने अच्छे संबंध का उपयोग कर ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी की जगह प्री-पैक और लेबल अनाज पर 5% जीएसटी लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और वापस लेने के लिए प्रभावित करने का अनुरोध किया. गडकरी ने धैर्यपूर्वक मुद्दों को सुनने के बाद मामले को वित्त मंत्री और पार्टी नेतृत्व के साथ उठाने का आश्वासन दिया.