नाशिक : उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) और वित्त मंत्री (Finance Minister) अजित पवार (Ajit Pawar) ने कहा, जिला वार्षिक सर्वसाधारण योजना के लिए नाशिक जिले को 414.73 करोड़ रुपए खर्च की मर्यादा नियोजन विभाग ने निश्चित की थी। लेकिन पालकमंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने इसमें 85.27 करोड़ रुपए बढ़ाने की मांग की, जिसे ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है। वे मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस समय कृषि मंत्री दादा भुसे, जिला परिषद के अध्यक्ष बालासाहब क्षीरसागर, विधायक नरेंद्र दराडे, सरोज अहिरे, राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिलाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका कमिश्नर कैलास जाधव, जिला परिषद की सीईओ लीना बनसोड, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी और सहायक जिलाधिकारी विकास मीना, जिला नियोजन अधिकारी किरण जोशी सहित सभी विभाग के प्रमुख उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, कोविड की पृष्ठभूमि पर जिलों को जरूरत के तहत जिला विकास के लिए निधी उपलब्ध किया गया है। साथ ही जिले के आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाती के लिए 100 करोड़ और अनुसूचित जमाती के लिए 290 करोड़ उपलब्ध किए गए है। तहसील स्तर पर राजस्व विभाग को वाहन खरीदी के लिए जिला वार्षिक योजना के माध्यम से नियोजन करें। ऐसी सूचना भी उन्होंने दी।
पालकमंत्री छगन भुजबल ने कहा, जिले में सड़क, बिजली वितरण, जलसंधारण, ऊर्जा, नैसर्गिक आपदा को लेकर महत्वपूर्ण होने वाले कार्य के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निश्चित किए गए 25 प्रतिशत यानी की 170 करोड़ अधिक निधी की मांग राज्यस्तरीय बैठक में की गई, जिसे सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए 2021-22 के 470 करोड़ मंजूर खर्च की तुलना में 2022-23 के लिए 500 करोड़ का निधी उपलब्ध किया गया है। सभी को साथ लेकर जिले का विकास किया जाएगा। कृषि मंत्री दादा भुसे ने कहा, जिले के कृषि विभाग को कार्यालय, वाहन और किसान विकास के लिए निधी देने की मांग की।
पुलिस विभाग को 107 चार पहिया और 99 बाइक उपलब्ध कराई गई
बैठक की शुरुआत में विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे ने पिछले दो वर्ष कोरोना उपाय योजना के लिए विभाग में 487 करोड़ प्राप्त निधी से 323 करोड़ रुपए निधी खर्च करने की बात की। पुलिस विभाग को 107 चार पहिया और 99 बाइक उपलब्ध की गई है। विभागीय आयुक्त कार्यालय में स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृह के लिए अतिरिक्त निधी की मांग की, जिसे उपमुख्यमंत्री पवार ने मंजूरी दी। जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने कहा, 2021-22 में सर्वसाधारण योजना अंतर्गत 16 जनवरी 2022 तक 141.31 करोड़ रुपए का निधी खर्च हुआ है। नाशिक जिले का विभाग में दूसरा नंबर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुना खर्च हुआ है। इस साल अधिक निधी देने की मांग की। दरमियान जिले के विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए निधी उपलब्ध करने की मांग की।
