Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems

    Loading

    नासिक : प्रशासनिक शासन में, कमिश्नर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट (Budget) पेश करने का प्रयास करते हैं। चूंकि विभाग अध्यक्ष ने पुनरीक्षित बजट के लिए संचित व्यय के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) ने अल्टीमेटम दिया है की सभी विभाग अपने-अपने खर्च की जानकारी दी। जिस विभाग की ओर से खर्च नहीं दिया जाए, उस विभाग के खिलाफ कार्रवाई (Action) की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी महानगरपालिका कमिश्नर की ओर से दी गई है। हर वर्ष कमिश्नर प्रशासन की ओर से स्थायी समिति को नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हैं। स्थायी समिति नई योजनाओं को शामिल करती है और उन्हें महासभा को अग्रेषित करती है। आम सभा में चर्चा के बाद नई योजनाओं को शामिल कर बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। 

    प्रशासन की ओर से जमा और व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है। सत्ता पक्ष की ओर से नई योजनाओं को शामिल करके मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बजट को बढ़ाया जाता है, उसके बाद महासभा की ओर से भी ऐसा ही होता है, देखा जाए तो मूल बजट प्रशासन द्वारा पेश किया जाने वाला बजट होता है। प्रशासन के माध्यम से ही इसे लागू किया जाता है। यदि संचय पक्ष मजबूत है, तो स्थायी समिति या महासभा की योजना पर विचार किया जाता है। एक बार बजट पेश होने के बाद जनवरी के महीने में संशोधित बजट पेश किया जाता है। संशोधित बजट दिसंबर तक कर संग्रह और व्यय की बैलेंस शीट प्रस्तुत करता है, इसके बाद कमिश्नर संशोधित बजट को मंजूरी देते हैं, उसी के आधार पर नए वर्ष का बजट तैयार किया जाता है। 

    सभी विभागों को 9 जनवरी तक आंकड़े जमा करने के निर्देश

    महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने विभाग अध्यक्ष से संचित व्यय की बैलेंस शीट पिछले वर्ष फरवरी महीने में ही बजट प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन उसे निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसे ईआरपी प्रणाली में दर्ज नहीं किया जा सका, इसलिए महानगरपालिका कमिश्नर ने अब सभी विभागों को 9 जनवरी तक आंकड़े जमा कराने के निर्देश दिए हैं, जो विभाग 9 जनवरी तक अपने खर्च की जानकारी नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

    स्थायी समिति के समक्ष 30 तक

    बजट पेश करने की योजना नौ जनवरी तक उपार्जित व्यय के अंतिम आंकड़े ईआरपी कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज कर अंतिम ब्याज की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। 16 जनवरी को कमिश्नर व्यय और जमा पक्ष की समीक्षा कर बजट में अंतिम स्वीकृति देंगे और 30 जनवरी को स्थायी समिति के समक्ष बजट पेश करने की योजना है।