नाशिक. राज्य सरकार ने एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (एकीकृत डीसीपीआर) 3 दिसंबर 2020 से लागू किया है। इस नियमावली के तहत विकास परमिट (Development Permit) पूरी तरह से ऑनलाइन (Online) जारी करने के लिए सरकार ने महाआईटी के सहयोग से एक कंप्यूटर सिस्टम (Computer System) विकसित किया है। इस प्रणाली का प्रायोगिक प्रयोग करने के लिए राज्य से 18 जगह का चयन किया गया है।
पूरे राज्य से इस व्यवस्था को नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) ने सबसे पहले अनुमति दी। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का टेस्ट किया गया। बताया गया कि ऐसी सेवा शुरू होने से नागरिक, आर्किटेक्ट और अभियंताओं को बार-बार किसी भी कार्यालय में प्रत्यक्ष जाने की जरूरत नहीं होगी।
आर्किटेक्ट कुलकर्णी को मिला विकास परमिट
इस कार्य के लिए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, संचालक नांगनूरे, सह सचिव तथा संचालक शेंडे, सह संचालक प्रतिभा भदाणे, सरकार नियुक्त संगणकीय प्रणाली विकसित करने के लिए आई टीम, सह संचालक अविनाश पाटील, सहसंचालक (सेवा निवृत्त) भुक्ते, शैलेंद्र बेंडाले, शहर विकास व नियोजन अधिकारी, ठाणे महानगरपालिका आदि का विशेष मार्गदर्शन मिला। इस प्रणाली द्वारा के तहत राज्य का पहला अनुमति पत्र मनपा कमिश्नर कैलाश जाधव, सह संचालक प्रतिभा भदाणे, सहायक संचालक अंकुश सोनकांबले, नगर नियोजन विभाग के अधिकारी आदि की मौजूदगी में आर्किटेक्ट अजीत कुलकर्णी को विकास परमिट दिया गया।
