देवला: चांदवड़-देवला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉ. राहुल आहेर (Dr. MLA Rahul Aher) ने कहा कि महाविकास आघाड़ी (Mahavikas Aghadi) के सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) पिछले दो साल में मराठा समाज (Maratha Community) को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसे लेकर ठाकरे सरकार मराठा समाज की माफी मांगते हुए मराठा समाज को एक बार फिर आरक्षण (Reservations) दिलाने के लिए सक्षम कामकाज करें। वे आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिलाध्यक्ष केदा आहेर भी उपस्थित थे।
विधायक डॉ. राहुल आहेर ने आगे कहा कि ठाकरे सरकार ने गंभीर गलतियां और लापरवाही के चलते मराठा समाज को मिलने वाला आरक्षण नहीं मिल पाया। ठाकरे सरकार के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। ठाकरे सरकार ने मराठा समाज को दोबारा आरक्षण दिलाने के लिए कोई भी ठोस कामकाज नहीं किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के बारे में दोबारा विचार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
सरकार मराठा आरक्षण का मुद्दा भुल गई
साथ ही न्या. भोसले समिति ने की शिफारश के तहत कदम नहीं उठाया। यह सरकार मराठा आरक्षण का मुद्दा भुल गई है। मराठा समाज को आरक्षण न मिले, ऐसी ही नीति सरकार की है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा-युति सरकार ने 2018 में कानून बनाकर मराठा समाज को सरकारी नौकरी व शिक्षा में आरक्षण दिया था। इसलिए मराठा समाज की कई साल की मांग पूर्ण हुई। फडणवीस सरकार ने उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण बरकरार रखा। यह सरकार था तब मराठा आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित नहीं की। ठाकरे सरकार को मराठा समाज का अस्तित्व होने वाला आरक्षण बरकरार नहीं रख पाया। ठाकरे सरकार ने सही तरह से कामकाज न करने से गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट ठुकराई। मराठा समाज पिछड़ा हुआ है, जिसे नए सिरे से सिद्ध करना होगा। ऐसा करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने उपस्थित किए मुद्दों को जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने घटना में दुरूस्ती कर खुलासा करने से मराठा आरक्षण मिल सकता है।
ठाकरे सरकार ने मराठा समाज से धोखाधड़ी की
फडणवीस सरकार की तरह ठाकरे सरकार ने कामकाज कर मराठा समाज को आरक्षण दिलाना चाहिए, परंतु यह सरकार और शरद पवार जैसे आघाड़ी के प्रमुख नेता मराठा आरक्षण मुद्दे पर नहीं बोल रहे है। मराठा समाज के विकास के लिए भाजपा-युति सरकार ने सारथी संस्था स्थापन कर युवाओं को मदद की, परंतु ठाकरे सरकार ने इस संस्था का महत्व कम करते हुए संस्था की योजना कम की। भाजपा-युति सरकार ने अण्णासाहब पाटील महामंडल को जीवनदान देकर मराठा समाज के युवकों को कर्ज उपलब्ध कराया। ठाकरे सरकार ने अण्णासाहब पाटील महामंडल का कामकाज ठप करवाया। मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए वसतिगृह, निर्वाह भत्ता, शिष्यवृत्ती ऐसी फडणवीस सरकार की योजना भी ठप की। ठाकरे सरकार ने मराठा समाज से धोखाधड़ी की। इसलिए ठाकरे सरकार और महाविकास आघाड़ी ने मराठा समाज की माफी मांगनी चाहिए।
