Mayor Satish Kulkarni
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    नाशिक : शहर (City) के करीब 168 झोपड़पट्टी में प्राथमिक सुविधाओं (Primary Facilities) का काम कराने के लिए प्रशासन (Administration) उसके अधिकृत और अनधिकृत (Unauthorized) होने का मापदंड तय करती है। किसी निजी जगह पर बने झोपड़पट्टी से हाउसिंग टैक्स (Housing Tax), सर्विस फीस (Service Fee) वसूली जाती है। साथ ही कई झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से अपील किए जाने के बावजूद उसे लागू नहीं करने का आरोप नगरसेवकों ने लगाया है। साथ ही कहा कि इस पर प्रशासन (Administration) संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में महापौर सतीश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) ने जल्द बैठक बुलाने का भरोसा दिया है।

    हाल ही में संपन्न हुए जनरल बॉडी में चंद्रकांत खाडे ने प्रभाग 27 में अण्णाभाउ साठेनगर कॉलोनी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर के 168 में से 56 अधिकृत जबकि 112 झोपडपट्टियां अनधिकृत होने का आंकड़ा प्रशासन के पास है। आज तक महानगरपालिका अधिकारी इन झोपड़पट्टी को अनधिकृत बताकर शहरी सुविधा का काम करने से मना करते रहे है। शिवसेना नेता सुधाकर बडगुजर ने राजीव नगर के निजी जमीन पर बने झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि कुछ झोपडपट्टी में हाउस टैक्स  लागू किया जाता है जबकि कुछ जगहों पर इसे लागू नहीं किया जाता है। इस वजह से महानगरपालिका का नुकसान हो रहा है।

    इस पर प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसके अनुसार हाउस टैक्स, सर्विस फीस लागू किए जाने का दावा किया गया जिसका बडगुजर ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहां रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए आवेदन दिया जा रहा है लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस पर महापौर सतीश कुलकर्णी ने कहा कि भारतनगर के अनधिकृत झोपड़पट्टी में काम नहीं किया जा रहा है। हाउस टैक्स विभाग में कर्मचारियों की कमी की वजह से काम पेंडिंग है। विरोधी सदस्यों द्वारा उपस्थित किए गए समस्याओं पर जवाब नहीं दिया गया। इसलिए इन विषयों पर जल्द बैठक बुलाने की घोषणा महापौर ने की है।

    पानी टैक्स का 85 हजार की देनदारी

    नाशिकरोड के एक निवासी पर पानी टैक्स का 85 हजार रुपए बकाया होने की जानकारी दी गई। संबंधित नागरिक ने यह रकम देखकर आत्महत्या करने की चेतावनी  दी है। इस तरफ नगरसेवक पंडित आवरे ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। घरेलू नल कनेक्शन पर कमर्शियल रेट से पानी टैक्स लगाया गया है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का काम होने की नगरसेवक ने आशंका व्यक्त की है।