India’s Electric Vehicle financing industry projected to be Rs 3,70,000 Crore in 2030

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    नाशिक: राज्य सरकार (State Government) द्वारा घोषित किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) योजना के तहत भविष्य में शहर में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की भीड़ बढ़ेगी, लेकिन वाहनों की बैटरी चार्जिंग (Battery Charging) व्यवस्था नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) को करनी होगी। चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) के लिए नगर रचना विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 106 जगह निश्चित किए गए हैं।  इसमें कई प्राइवेट जगह भी शामिल है।

    राज्य सरकार ने पर्यावरणपूरक वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को सहमति दी है। इसके अनुसार 1 अप्रैल से सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में वाहन खरीदते वक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा। इसके साथ ही शहर में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे। बैटरी पर चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होती है। इसके लिए महानगरपालिका ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 25 से अधिक फ्लैट्स वाली इमारतों के परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी बिल्डर्स पर डाली गई है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी के जरिए पार्किंग लॉट की जगह पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे।

    पीपी के सिद्धांत पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन 

    नाशिक महानगरपालिका पीपी के सिद्धांत पर चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इसके लिए जगह निश्चित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। नगर रचना विभाग ने सर्वेक्षण कर चार्जिंग स्टेशन के लिए 106 जगह निश्चित की है। चार्जिंग स्टेशन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाएगी।

    विद्युत विभाग तैयार करेगा मास्टर प्लान

    जिलाधिकारी कार्यालय, जिला परिषद जैसे भीड़-भाड़ वाले सरकारी कार्यालयों के साथ ही प्राइवेट जगहों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश विद्युत विभाग को नाशिक महानगरपालिका कमिश्नर कैलाश जाधव ने दिया है।