electricity bill
Pic: File Photo/Social Media

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    तलोदा : विधायक राजेश पडवी (MLA Rajesh Padvi) ने सोमवाल स्थित अपने आवास पर नंदुबार और तलोदा विद्युत वितरण कंपनी (Electricity Distribution Company) के अधिकारियों (Officers) के साथ बैठक की। बैठक में शहादा, तलोदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों के सामने पिछले पांच-छह वर्षों से आ रही बिजली संबंधी समस्याओं जैसे लोडशेडिंग, ओवरलोड और बिजली कटौती जैसे मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की गई।

     बैठक में यह भी मुद्दा रखा गया कि बिजली व्यवस्था ठीक न होने के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।  सिंचाई और पानी की कमी के कारण फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। उत्पादन कम होने से किसान आर्थिक रुप से कमजोर हो रहे हैं। विधायक राजेश पडवी पिछले तीन-चार महीनों से लगातार किसानों को बिजली देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करते रहे हैं। साथ ही शहादा और तलोदा तहसील के किसान अपना कृषि पंप केवल 2 से 3 घंटे तक ही चला पा रहे हैं, इन किसानों ने इस संबंध में नया प्रस्ताव रखा है।

    अधीक्षक अभियंता बोरसे, मंडल कार्यालय महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नंदुरबार और उप कार्यकारी अभियंता तिरुपति पाटिल 18 मार्च  को कलावती फार्म हाउस सोमवल बुद्रुक तहसील तलोदा में तलोदा अनुमंडल महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी तलोदा, उनसे गहन विचार-विमर्श कर आगे के उपाय किए गए, इसमें विधायक राजेश पडवी को सौंपा गया और उन्हें सुचारू बिजली आपूर्ति संबंधी नया प्रस्ताव सौंपा गया।

     आदिवासी बहुल किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए  बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि 25 मार्च को सोमावल बुद्रुक (तहसील तलोदा) में एक बिजली वितरण ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। इस केंद्र पर किसानों के बिजली बिल स्वीकार किए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सितंबर 2019 के अंत तक बकाया और 50% छूट की घोषणा की है और 1 अक्टूबर, 2019 के बाद आज 100% बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। विधायक राजेश पडवी किसानों को 31 मार्च, 2022 तक रियायत का लाभ उठाने की अपील की है।