नाशिक. जिला परिषद (District Council) के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) को दलित बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए का निधी प्राप्त हुआ है। परंतु जिले में यह योजना कार्यान्वित करने के लिए गांव स्तर पर लगातार अपील करने के बाद भी आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।
इसलिए यह निधी खर्च नहीं होने से समाज कल्याण विभाग चिंता में डूब गया है। दलीत बस्ती के नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार से हर साल करोड़ों रुपए का निधी जिला परिषद को प्राप्त होता है। प्राप्त निधी से दलित बस्ती की सड़कों का कांक्रिटीकरण, गटारी, समाज मंदिर, सभागृह, पथदीप आदि काम किया जाता है।
दलित बस्ती सुधार योजना के लिए सरकार की ओर से जिला परिषद को 40 करोड़ रुपए का निधी प्राप्त हुआ है। इसके लिए गांव स्तर से 450 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। व्यक्तिगत लाभ के विकलांग के लिए चार पहिया गाड़ी और घरकुल के लिए डेढ़ करोड़ का निधी प्राप्त हुआ है।
कुछ गांवों के शेष है प्रस्ताव
दलित बस्ती सुधार योजना के लिए 450 प्रस्ताव जिले से प्राप्त हुए है। इसमें से दलित बस्ती की आबादी को ध्यान में रखते हुए काम तय किया जाएगा। परिपूर्ण प्रस्ताव के लिए निधी मंजूर करते हुए कार्यारंभ आदेश दिया जाता है। परंतु आज भी कई गांवों के प्रस्ताव शेष है।
- रवींद्र परदेशी, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद, नाशिक
