नाशिक: कृषि मंत्री दादा भुसे ने घोषणा की कि किसानों (Farmers) के विकास के लिए एक विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) का गठन किया जाएगा। वह राज्य स्तरीय अनार फसल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भुसे ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय (Agricultural University) के विभिन्न शोधों ने किसानों के उत्पादन में क्रांति ला दी है। इसलिए अनार संगोष्ठी में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से राज्य में अनार उत्पादकों के लिए लाभदायक होगा।
सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से कृषि विभाग, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, अनार उत्पादक संघ और आत्मा कृषि विभाग द्वारा तहसील में सतमाने के अनार उत्पादक रवींद्र पवार के खेत में किया गया था। इस अवसर पर विधायक दिलीप बोरसे, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जाधव, सरपंच भगवान पवार, कृषि अधीक्षक विवेक सोनवणे, आत्मा राजेंद्र निकम के परियोजना निदेशक उपस्थित थे।
नई तकनीक किसानों तक पहुंचाने होगा प्रयास
कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब से विभागवार बिकेगा तो पनपेगा की अवधारणा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक को सीधे किसानों तक लाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम चल रहा है। इसमें किसानों को निर्यात गुणवत्ता वाली वस्तुओं को कैसे विकसित किया जाए, इस पर गहन मार्गदर्शन मिलेगा। अनार रत्न के रूप में सम्मानित, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एक मोबाइल विश्वविद्यालय हैं और टास्क फोर्स ऐसे विशेषज्ञों को मार्गदर्शन और सुझाव भी देगी।
फल-फसल बीमा में होगा बदलाव
कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि फल-फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और उसी के अनुरूप केंद्र सरकार इस पर अमल कर रही है। साथ ही अनार पर बड़े पैमाने पर शोध करने की दृष्टि से राहुरी एवं लखमापुर के अनुसंधान केन्द्रों पर आगामी माह में धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेहनतकश किसानों की प्रगति के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से राज्य भर में लगभग 1000 छोटी और बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देकर 2022 तक किसानों को समर्थन देने का भी वादा किया।
स्वतंत्र कृषि निदेशालय का निर्माण
राज्य में फलों और सब्जियों के साथ-साथ अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। प्रसंस्करण की न्यूनतम मात्रा को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ बर्बाद कृषि उपज को ठीक करने के लिए मूल्यवर्धन अनिवार्य है। इसके लिए राज्य के पुणे स्थित कृषि आयुक्तालय में स्वतंत्र कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की स्थापना की गई है।
