नासिक : प्याज (Onion) के भाव में आई तेजी के बाद एक रात में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर विदेश से प्याज मंगाने वाली सरकार (Government) ने पिछले दो-तीन महीने से प्याज की दर बहुत कम होने के बाद भी प्याज के भाव में आई कमी को दूर करने की दृष्टि से कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है।
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ (State Onion Producer Farmers Association) के संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार जल्दी प्याज के लिए 1500 रुपए की सब्सिडी की घोषणा करे और केंद्र सरकार तुरंत प्याज निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। दिघोले ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने प्याज के गिरते भाव पर नियंत्रण के बारे में कोई ठोस घोषणा नहीं की तो विधान भवन का घेराव किया जाएगा। दिघोले ने कहा कि प्याज के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के नेतृत्व में लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति में 27 फरवरी को समर्थन मूल्य के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के नेतृत्व में 10 घंटे के धरने में नासिक के पालक मंत्री दादा भुसे को मुंबई में चल रहे सत्र छोड़कर लासलगांव आना पड़ा था। उस वक्त भुसे ने मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर बैठक कराने का वादा किया गया। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व विपणन निदेशक सुनील पवार की अध्यक्षता में प्याज की कीमतों में कमी और उपायों के लिए एक समिति का गठन भी किया है।
प्याज की कीमतों में गिरावट के कारण प्याज की बिक्री से हुए भारी नुकसान से किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। दिघोले ने कहा है कि अगर जल्दी बिना किसी शर्त के प्याज उत्पादकों को 1500 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा नहीं की गई तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। भरत दिघोले ने कहा कि प्याज की गिरती कीमत का स्थायी समाधान निकालने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर ने सरकार ध्यान नहीं दिया को विधान भवन का घेराव किया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के नेतृत्व में किया जाने वाला घेराव इतना भयंकर होगा कि उसे नियंत्रित करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाएगा। प्याज के गिरते भाव नासिक से प्याज उत्पादकों के लिए गले की फांस बन रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से बरती जा रही उदासीनता से महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ बहुत नाराज है। अगर सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता से नहीं समझा तो इसका खामियाजा राज्य की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार को भविष्य में अवगत भुगतना पड़ेगा।
