नाशिक: नाशिक शहर (Nashik City) में पिछले 8 दिनों में 78 बच्चे सड़क किनारे शरण लिए हुए पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन का महिला एवं बाल विकास विभाग बेघर, अनाथ, रात में आश्रयों में रहने वाले और दिन में अपने परिवार (Family) के साथ सड़क किनारे (Road Side) रहने वाले बच्चों (Childrens) का सर्वेक्षण (Survey) कर रहा है।
चाइल्ड लाइन और सेव द चिल्ड्रन सहित अन्य संगठन सर्वेक्षण में मदद कर रहे हैं। शहर समेत जिला स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
माता-पिता की भी की जा रही काउंसलिंग
इन बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग की जा रही है और अनाथों को बालगृह या अनाथालय में भर्ती कराया जाएगा। पात्र बच्चों को चाइल्ड केयर योजना सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इन सभी बच्चों का पंजीकरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की वेबसाइट पर किया जा रहा है। कोरोना काल में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वंचित वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में परिवार सड़कों पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन परिवारों में अनाथ और बेघर बच्चों के पुनर्वास का आदेश दिया है।
बच्चों का एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर किया जा रहा पंजीकरण
सर्वेक्षण के पहले चरण में ऐसे बच्चों का पंजीकरण एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर किया जा रहा है। इसके बाद बाल संरक्षण विभाग द्वारा बच्चों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच रिपोर्ट दी जाएगी। यह उनकी शिक्षा, वर्तमान जीवन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अन्य विवरण एकत्र करेगा। यदि बच्चों की शिक्षा शुरू नहीं की गई तो उन्हें शिक्षा की धारा में लाया जाएगा। माता-पिता का पता लगाया जाएगा। कुछ को आश्रय प्रदान करते हुए सामाजिक संस्थाओं में भेजा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ देते हुए इन बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।
बच्चों की पहचान की जाएगी
ये बच्चे कहां से आते हैं। इनके साथ इनके माता-पिता रह रहे हैं या नहीं? क्या वे बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं? क्या बच्चों को जिले के बाहर से या किसी अन्य राज्यों से कुछ बदमाशों द्वारा भीख मांगने के लिए लाया गया है? बच्चों की पहचान की भी जांच की जाएगी।
