नाशिक: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aaditya Thackeray) ने कहा कि नाशिक जिले (Nashik District) में कई प्रकार के पर्यटन क्षेत्र (Tourist Area) है। देश और राज्य के नागरिकों को धार्मिक पर्यटन के साथ अन्य पर्यटन (Tourism) की जानकारी हो, इसलिए नाशिक (Nashik) को पर्यटन जिला बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही साहसी, धार्मिक, स्वास्थ्य पर्यटन विकास को लेकर जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। आदित्य ठाकरे बोट क्लब परिसर में आयोजित नाशिक जिला पर्यटन विषयक जायजा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस समय नगर विकास और लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री दादा भुसे, सांसद हेमंत गोडसे, जिलाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक महानगरपालिका कमिश्नर कैलास जाधव, जिला परिषद की सीईओ लीना बनसोड, पर्यटन संचालनालय मुंबई के संचालक मिलिंद बोरीकर, पर्यटन संचालनालय नाशिक के उपसंचालक मधुमती सरदेसाई, उपजिलाधिकारी नितीन मुंडावरे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक जगदीश चव्हाण, नाशिक महानगरपालिका के उपायुक्त मनोज घोडे-पाटिल, जिला नियोजन अधिकारी किरण जोशी आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने दी पर्यटन स्थलों की जानकारी
जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने सादरीकरण के माध्यम से नाशिक जिले के विभिन्न पर्यटनों के विषय में जानकारी दी, जिसमें कृषि पर्यटन, साहसी पर्यटन, इको टूरिज्म, वायनरी पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक आदि शामिल है। साथ ही जिले के शाश्वत और पूरक विकास के लिए शक्ति स्थल, जिले के पर्यटन के लिए संभावित क्षेत्र की जानकारी भी दी। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगले सप्ताह में साहसी, धार्मिक और स्वास्थ्य, इन तीन चरणों के पर्यटन विकास को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा।
जल्द ही पूरे किए जाएंगे प्रलंबित प्रकल्प
पर्यटन विषयक प्रलंबित प्रकल्प जल्द ही पूरे किए जाएंगे। पर्यटन विकास के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर काम करते समय उस पर्यटन स्थल का मालिकाना अधिकार जलसंपदा, वन विभाग, पुरातत्व विभाग, स्थानीय स्वराज्य संस्था, धार्मिक ट्रस्ट का होता है। इसलिए अंतर विभाग समन्वय के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘पर्यटन विकास प्राधिकरण’ गठित किया जाएगा। आगामी 50 वर्ष का विचार कर नाशिक जिले के पर्यटन के शाश्वत विकास पर जोर दिया जाएगा। साथ ही इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, पर्यटन स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
