पुणे: पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) में हाल ही में समाविष्ट किए गए 20 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की भर्ती (Employee Recruitment Case) में अनियमिता का पता चला है। इस मामले में 22 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उनमें से 16 लोगों को निलंबित (Suspended) किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत के 212 पूर्व ग्राम पंचायत सदस्यों को नोटिस (Notice) भेजी गई है। ऐसी जानकारी पुणे जिला परिषद (Pune Zilla Parishad) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने दी।
पुणे महानगरपालिका में समाविष्ट होने के पहले 20 ग्राम पंचायतों में बोगस तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसकी जांच करने के लिए तत्कालीन महिला और बालविकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी है।
नियमों से बाहर जाकर कर्मचारी भर्ती किए गए
इन ग्रामपंचायतों में प्रशासक नियुक्त था, तब नियमों से बाहर जाकर कर्मचारी भर्ती किए गए। ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके आधार पर 14 ग्रामसेवक ओर 2 कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। इन 20 ग्रामपंचायतो में पुणे महानगरपालिका में समाविष्ट होने के पहले 658 लोगों की भर्ती किए जाने की जानकारी जांच में सामने आयी है।
कम समय में कार्रवाई पूरी
मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि पुणे जिला परिषद के पंचायत और सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की। कम समय में कार्रवाई पूरी की। इसके आधार पर कर्मचारियों के नामों की सूची कार्रवाई के लिए पुणे महानगरपालिका को सौंप दी है। राज्य के ग्रामविकास एवं पंचायत राज विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। पुणे जिला परिषद ने प्रशासकीय कार्रवाई करवा चुकी है। नियम के अनुसार आगे की सुनवाई विभागीय आयुक्त कार्यालय में होगी। ऐसी जानकारी आयुष प्रसाद ने दी।
इस मामले की जांच करनेवाली समिति पर दबाव डालने और धमकी देने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके सामने न झुकते हुए, जांच पूरी की। समिति ने 60 हजार से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज का अध्ययन किया। उसके लिए कठोर परिश्रम किए। पिसोली, शेवालवाडी, म्हालुंगे में भर्ती में कोई भी गलती नहीं हुई।
- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिला परिषद
