पुणे. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने पुणे (Pune) के बारामती (Baramati) में एक कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंकों (District Banks) के कामकाज में केंद्र सरकार की दखलंदाजी बढ़ने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कामकाज में केंद्र सरकार ने काफी बदलाव किया है।
जिलों के ऐसे बैंकों को चलाने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अध्यक्ष और निदेशकों की नियुक्ति में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसकी वजह से कई समस्या खड़ी हो गई हैं। इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी उन्होंने दी है।
कामकाज में केंद्र ने काफी बदलाव किए हैं
अजीत पवार ने कहा कि पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को हमने सही तरीके से चलाया है। महाराष्ट्र के पहले पांच बैंकों में पुणे जिला मध्यवर्ती बैंक शामिल है। मगर अब सहकारी बैंकों का प्रबंधन केंद्र सरकार खुद अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही है। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर सहकारिता विभाग द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। राज्य सरकार कानूनी विशेषज्ञों से इस मसले पर सलाह मशवरा कर रही है। सहकारी संस्थाओं के राज्य के विकास में रहे योगदान को भी उन्होंने याद दिलाया। इस कार्यक्रम में पवार ने बारामती शहर व तालुका में जारी विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की।
कई उद्घाटन समारोहों में लिया हिस्सा
बारामती सहकारी दूध संघ द्वारा खंडोबानगर में नए से शुरू किए गए नंदन पेट्रोल पंप, सीएनजी गैस पंप व नंदन मिल्क पार्लर का उदघाटन भी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों किया गया। यहां अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में अपनी भूमिका स्पष्ट की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मालेगांव चीनी मिल के प्रमुख बालासाहेब तावरे ने की। इस अवसर पर जिला बैंक के अध्यक्ष रमेश थोरात, दूध संघ के अध्यक्ष संदीप जगताप, सोमेश्वर मिल के पुरुषोत्तम जगताप, छत्रपति मिल के प्रशांत काटे, संभाजी होलकर, मदनराव देवकाते, टोरेन्ट गैस कंपनी के श्रीधर ताम्रपर्णी, सचिन सातव, योगेश जगताप, उपाध्यक्ष राजेंद्र रायकर, प्रमोद काकडे, दूध संघ के प्रबंध निदेशक सचिन ढोपे आदि उपस्थित थे।
