पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) की जेलों (Jails) में सक्रिय कोविड-19 के (Covid-19 Cases) मामलों में इजाफा हो रहा है। ये 31 दिसंबर को शून्य से बढ़कर 246 हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से अधिकतर मामले नए भर्ती किए गए दोषियों या विचाराधीन कैदियों (Prisoners) में से हैं और उन्हें अस्थायी जेलों (Temporary Jail) या कैदियों के लिए बनाए गए कोविड देखभाल केंद्रों में अलग कर दिया गया है।
यरवदा जेल (84), मुंबई जेल (35), कल्याण जिला जेल (44), भायखला जेल (15) और ठाणे सेंट्रल जेल(13) कुछ ऐसी जेल हैं, जहां सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या अधिक है। जेल कर्मचारियों के भी कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आने लगे हैं। उनके सक्रिय मामले की संख्या 31 दिसंबर को शून्य थी, जो अब बढ़कर 46 तक पहुंच गई है।
नए कैदियों को शुरू में अस्थायी जेलों रखा गया
पुणे मुख्यालय राज्य जेल प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 45 जेलों, जिनमें उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल, जिला जेल और खुली जेल शामिल हैं, जिसमें मंगलवार तक 37,658 कैदी थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी नए प्रवेशों (कैदियों) का कोविड -19 परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। उन्होंने अब तीसरी लहर के बीच जेलों में उच्च जोखिम वाले कैदियों का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। महामारी के दौरान जेल प्रशासन ने 41 अस्थायी जेल बनाए हैं। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी नए प्रवेशों को शुरू में इन अस्थायी जेलों में रखा गया है और जिन लोगों में लक्षण पाए गए हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें इन अस्थायी जेलों में पृथक कर दिया गया है।
जेलों में परीक्षण बढ़ाया गया
जेलों में सभी सक्रिय मामले वर्तमान में अस्थायी जेलों या कैदियों के लिए बने कोविड देखभाल केंद्रों में रखे गए हैं। जेल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर जेलों के भीतर कैदियों के परीक्षण को भी तेज कर दिया है।
जेलों में भीड़ काम करने लिए गए कई फैसले
अस्थायी जेलों की स्थापना के अलावा, महाराष्ट्र जेल विभाग ने आपातकालीन जमानत और पैरोल के माध्यम से भीड़-भाड़ को कम करने, जेल के कैदियों और कर्मचारियों के टीकाकरण, आने वाले सभी कैदियों और पूरी जेल की आबादी का परीक्षण, उच्च जोखिम आयु वर्ग वाले कैदियों को पृथक करने जैसे कई उपाय किए हैं। परिवार और वकीलों के साथ गैर-संपर्क संचार के लिए 124 स्मार्टफोन और 73 सिक्का बक्से की स्थापना के साथ ही स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की व्यवस्था भी की गई है।
