पुणे : राज्य की जीन महानगरपालिकाओं (Municipal Corporations) का कार्यकाल समाप्त हुआ है, या खत्म होनेवाला है, ऐसे महानगरपालिकाओं के चुनाव (Elections) के लिए वार्ड संख्या (Ward Number) और वार्ड संरचना (Ward Structure) तैयार करने का आदेश राज्य सरकार (State Government) ने आयुक्तोंओ को दिया है। हलाकीं, महानगरपालिका चुनाव संबंधी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनेवाली है। ऐसे में राज्य सरकार ने वार्ड संरचना को लेकर दिए आदेश की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) को लेकर डरे हुए है, ऐसा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) ने लगाया है।
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद समित राज्य की 24 महानगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी प्रशांत जगताप ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तत्कालिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में तीन सदस्यीय प्रभाग संरचना करने का निर्णय लिया था। पहले ओबीसी आरक्षण के कारण प्रलंबित चुनाव में देरी हुई थी। लेकिन, आखिरी वक्त महानगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिती और नगरपालिका चुनाव की तैयारी शुरु की थी। इसके तहत वार्ड संरचना से लेकर आरक्षण की घोषणा की गई थी।
हलाकीं राज्य में हुए सत्ताबदल के बाद सत्ता में आए शिंदे-फडणवीस सरकार ने इस निर्णय को बदलाया। राज्य में 2017 के वार्ड संरचना के आधार पर चुनाव करने का निर्णय लिया गया। इसके कारण चुनाव फिरसे टाल दिया गया। लेकिन, अब राज्य सरकार ने राज्य के महानगरपालिका आयुक्तों को चुनाव के लिए वार्ड संख्या और वार्ड संरचना तैयार करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। चुनाव संबंधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इसपर 28 नवंबर को सुनवाई होनेवाली है। ऐसे में राज्य सरकार ने गंदी चाल चलके चुनाव संबंधी वार्ड संरचना करने के आदेश दिए है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने लगाया है।
राज्य सरकार के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना
राज्य में 24 महानगरपालिका, 27 जिला परिषदों, 350 पंचायत समितीयों और 350 नगरपालिकाओं का पिछले 8 महिनों से चुनाव लंबित है। इन सभी संस्थाओं पर प्रशासक राज शुरु है। इसके संबंध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस मामले पर 28 नवंबर को अंतिम सुनवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में राज्य सरकार ने 24 महानगरपालिकाओं के आयुक्तों को नए वार्ड संरचना बनाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करनेवाला है, ऐसा आरोप प्रशांत जगताप ने लगाया।
बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रहा
प्रशांत जगताप ने कहा की, हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को तत्काल चुनाव कराने का आदेश देगा। इसी बीच जस्टिस खानविलकर ने 14 जून को दिए आदेश में 15 दिनों में चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव कराने से डर रहे हैं। इसके कारण चुनाव में देरी हो रही है। लोकतंत्र के ढांचे में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन, शिंदे-फडणवीस सरकार नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ऐसा आरोप जगताप ने लगाया।
