पिंपरी: महावितरण (Mahavitaran) ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग (Maharashtra State Electricity Regulatory Commission) में चालू वर्ष के लिए बिजली दरों (Electricity Rates) में 37 प्रतिशत और अगले वर्ष से 41 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका का विरोध करने के लिए पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संगठन की ओर से महावितरण कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। बालाजीनगर, पावर हाउस धरना आंदोलन किया गया, जिसके बाद बिजली बिल की होली जलाई गई।
इस आंदोलन में पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संगठन के अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष तात्या सपकाल, उपाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव जयंत कड, प्रचार प्रमुख विजय खलदकर, निदेशक संजय सातव, नवनाथ वायल, हर्षल थोरवे, भरत नरवड़े, अतुल इनामदार, सचिन अदक, मनोनीत निदेशक माणिक पडवाल, सुनील शिंदे, सचिन पाटिल, अशोक पाटिल, सचिन रोडे, श्रीपति खुने, विकास नाइकेरे, रमेश होले, संजय भोसले, सलाहकार चांगदेव कोल्टे, राजू देशपांडे, अनिल कांकरिया सहित संगठन के कई उद्यमी सदस्य उपस्थित थे। यदि महावितरण 40 प्रतिशत बिजली की चोरी और बिजली को नियंत्रण में लाता है, तो बिजली दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होगी।
चरणबद्ध तरीके से 65,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देने चाहिए
महाराष्ट्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से महावितरण को अगले चार साल के लिए 65,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देने चाहिए ताकि बिजली की दरों में कोई वृद्धि न हो और इससे छोटे उद्यमियों, व्यापारियों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बिजली दरों में बढ़ोतरी को रद्द नहीं किया गया तो महाराष्ट्र के सभी संगठनों को एकजुट कर छोटे उद्यमियों का महामार्च विधानभवन में निकाला जाएगा। आगे की योजना क्या होगी, इसकी जानकारी उद्यमियों को दी गई। इसके बाद संगठन की ओर से प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि के खिलाफ कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन दिया गया।
