पिंपरी: कोरोना (Corona) की तीसरी लहर (Third Wave) ने दस्तक दे दी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक हर कोई एहतियातन कदम उठा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है मगर यहां पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के नगरसेवकों (Corporators) को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना काल में भी नगरसेवकों का दौरों (Tours) के नाम पर सैर सपाटे का सिलसिला बरकरार है।
स्थायी समिती, क्रीड़ा, शहर सुधार समिति, ‘फ’ प्रभाग समिति के बाद अब ‘क’ और ‘इ’ प्रभाग के नगरसेवक पर्यटन के लिए मशहूर गोवा (Goa) के पणजी और पंजाब (Punjab) के चंडीगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। स्थायी समिति की बैठक में इस दौरे के लिए आनेवाले परोक्ष खर्च को मंजूरी दी गई।
महानगरपालिका का चुनाव 2022 के फरवरी में होने की संभावना
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका का अगला चुनाव 22 फरवरी को होने की संभावना है। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराने के विधायिका के फैसले के बावजूद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए, यदि चुनाव समय पर होते हैं, तो 22 जनवरी के अंत तक आचार संहिता लागू हो सकती है। ओमीक्रोन, कोरोना में बढ़ते संकट के चलते भले ही चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, मौजूदा नगरसेवकों का कार्यकाल 22 मार्च तक है। यानी सिर्फ दो महीने का समय बचा है। इसलिए एक-दो माह का समय शेष होने पर नगरसेवकों के दौरे शुरू हो गए हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि नगरसेवक अध्ययन दौरों के नाम पर करदाताओं के पैसों से सैर सपाटे कर रहे हैं।
स्थायी समिति ने दी मंजूरी
स्थायी समिति, खेल समिति, शहर सुधार समिति, ‘फ’ वार्ड समिति के सदस्य इंदौर, पंजाब और हरियाणा का दौरा करेंगे। पिछले सप्ताह हुई स्थायी समिति की बैठक में उस दौरे के खर्च को मंजूरी दी गई थी। अब बुधवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में ‘क’ व ‘ई’ वार्डों के नगरसेवकों के अध्ययन दौरे पर होने वाले खर्च को मंजूरी दी गई। पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में 16 पार्षद हैं। स्थायी समिति ने 9 नवंबर और 27 दिसंबर की बैठक में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत पणजी, चंडीगढ़ का अध्ययन और निरीक्षण दौरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। स्थायी समिति ने बुधवार को बैठक में ऐन मौके पर पेश किए इसके प्रस्ताव को मंजूरी देकर दौरे की वास्तविक लागत को मंजूरी दी।
