पिंपरी : स्कूल (School,) को शुरू हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) स्कूलों के विद्यार्थी (Student) यूनिफॉर्म (Uniform) से वंचित हैं। वर्ष 2019-20 में, 2020-21 में कोविड के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे। 2021-22 में स्कूल के अंतिम छह महीने पूरी क्षमता के साथ शुरू हुए, लॉकडाउन और कोविड के दौरान छात्र स्कूल नहीं आ सके। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र स्कूल तो आए लेकिन महानगरपालिका ने छात्रों को यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित नहीं की। छात्रों को बिना विलंब तत्काल गणवेश वितरण किया जाए, यह मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अण्णा बनसोडे ने महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक शेखर सिंह से एक पत्र के जरिये की है।
छात्रों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा
इस पत्र में उन्होंने कहा है कि, जून 2022 से महानगरपालिका के सभी स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया गया है। हालांकि स्कूल को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन महानगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते छात्र गणवेश से वंचित हैं। यूनिफॉर्म खरीद का टेंडर को रद्द करने या स्कूल के प्रधानाचार्यों को यूनिफॉर्म खरीदने का अधिकार देने पर बहस खत्म नहीं हो रही है और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। गणपति उत्सव 31 तारीख से शुरू हो रहा है। पिंपरी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अण्णा बनसोडे ने अपनी राय व्यक्त की कि यदि प्रशासन गणपति विसर्जन से पहले छात्रों को यूनिफॉर्म वितरित नहीं करता है तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।
शिक्षक ने बताया इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने का कारण
महानगरपालिका के 105 स्कूलों के 43 हजार और 18 माध्यमिक स्कूलों और 4 अन्य स्कूलों के 8 हजार कुल 56 हजार छात्र पढ़ रहे हैं। कई स्कूल भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन स्कूलों के सभी क्लासरूम को स्मार्ट सिटी के जरिए डिजिटाइज किया गया है। मगर इन डिजिटल कक्षाओं में नाममात्र के आधार पर ही इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। कुछ स्कूलों का दौरा करने पर वहां शिक्षक खुद मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट से जुड़कर डिजिटल क्लासरूम में छात्रों को पढ़ाते दिखे। शिक्षक ने कारण बताया कि इंटरनेट उपलब्ध नहीं था। विधायक बनसोडे ने कहा कि वह इस संबंध में सीधा दौरा करेंगे और वास्तविक स्थिति की जानकारी लेंगे। महानगरपालिका स्कूल की डिजिटल कक्षाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बहुत घटिया और चीन में बनी है और वे जांच करेंगे कि क्या उन्होंने मनपा को धोखा दिया है और घटिया सामग्री दी है या कैसे? विधायक के स्थानीय विकास कोष से 12 कक्षाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और केवल 36 लाख की लागत से काम पूरा किया गया है। इसे अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। महानगरपालिका कुछ स्कूलों में सीबीएससी पैटर्न वाले स्कूल शुरू करने के लिए अगले सप्ताह नए आयुक्त की बैठक कर महानगरपालिका स्कूलों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करने का प्रयास करने जा रहा है।
