पिंपरी: उद्योग व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए अब पेशेवरों को अधिक भुगतान करना होगा। इस एनओसी (NOC) के लिए 500 रुपए की जगह पांच हजार रुपए चार्ज करने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि स्थायी समिति (Standing Committee) ने पांच हजार की बजाय दो हजार रुपए शुल्क वृद्धि करने का फैसला किया है। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति एड. नितिन लांडगे ने की।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक उद्योग हैं। स्क्रैप सेंटर, प्रकाशन व्यवसाय, लॉन्ड्री, आरएमसी प्लांट और अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक मंजूरी दी जाती है। इसी प्रकार आटा मिलों, बेकरी कंडप मशीनों आदि के लिए एनएमसी के व्यवसाय लाइसेंस के माध्यम से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। हालांकि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस लाइसेंस को जारी करने से पहले महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना अनुमति नहीं देता है। इसलिए पिछले साल से महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग से बिना इस उद्योग को शुरू किए उद्योगों के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के आवेदनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं।
पहले 5000 रुपए शुल्क लेने का किया था प्रस्ताव
स्थायी समिति के दिनांक 6 अगस्त, 2002 को पारित प्रस्ताव के अनुसार एनओसी जारी करने के लिए वर्तमान में 500 रुपये का शुल्क लिया जाता है। महानगरपालिका सीमा में बढ़नेवाले उद्योग व्यवसाय और उन्हें महानगरपालिका को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की तुलना में 500 रुपए का शुल्क काफी कम है। यह शुल्क बढ़ाए 20 साल गुजर गए हैं। इन सबका विचार कर महानगरपालिका ने इस शुल्क को दस गुना बढ़ाने का फैसला किया था जिसके अनुसार यह शुल्क बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाना था, हालांकि स्थायी समिति की अगली बैठक में यह शुल्क पांच हजार की बजाय दो हजार रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया गया।
23.26 करोड़ रुपए खर्च के विकास कामों को मंजूरी
स्थायी समिति ने विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए लगभग 23 करोड़ 26 लाख रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। शहर में अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। स्थायी समिति ने 24 पिंजरे वाले वाहनों की खरीद के लिए 5 करोड़ 3 लाख रुपए के व्यय को मंजूरी दी। महानगरपालिका की सीमा के भीतर आरक्षण से प्रभावित क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए निजी वार्ता समिति की बैठक हुई। इस बैठक में संबंधित संपत्ति मालिकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद स्थायी समिति ने निजी बातचीत के माध्यम से संबंधित संपत्ति मालिकों को लगभग 2 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान करने की भी मंजूरी दी।
