पुणे में चार्जिंग स्टेशन रहने पर ही मिलेगा ओसी, अगले सप्ताह तक जारी होगा आदेश

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    पुणे: वाहनों (Vehicles) से होने वाले प्रदूषण (Pollution) की कमी करने के लिए पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए निर्णय लेने की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में निर्माण कार्य प्रोजेक्ट की पार्किंग में वाहनों की क्षमता के 20 फीसदी गाड़ियों के लिए ई-चार्जिंग पॉइंट (E-Charging Point) की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जाएगा। अगर यह व्यवस्था नहीं कराई तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय पुणे महानगरपालिका ने लिया है। इससे जुड़ा आदेश आने वाले सप्ताह भर में लिया जाएगा।

    पुणे शहर में 40 लाख वाहन है। पेट्रोल-डीजल के वाहनों की वजह से प्रदूषण हो रहा है। इस प्रदूषण से बचने के लिए विभिन्न तरह के उपाय किए जा रहे है। महानगरपालिक के साथ पीएमपी के काफिले में ई-व्हीकल खरीदने की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह से शहर के नागरिकों से ई-व्हीकल खरीदने की संख्या बढ़ी है। फिलहाल शहर में 10 हजार बाइक और फोर व्हीलर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। ई-व्हीकल खरीदने को तरजीह दी जा रही है, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद चार्जिंग करने के लिए जुगाड़ करना होगा।

    वैकल्पिक ईंधन परिषद का आयोजन 

    पुणे में हाल ही में वैकल्पिक ईंधन परिषद का आयोजन सम्पन्न हुआ है। इसमें पुणे महानगरपालिका की भविष्य की क्या योजना है। इसकी जानकारी पेश की गई। इस परिषद में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे एक एकल कंस्ट्रक्शन नियमावली के अनुसार, सरकारी कार्यालयों, मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसायटी में चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य किए जाने की बात स्पष्ट की है। पुणे महानगरपालिक ने 20 फीसदी वाहनों की पार्किंग के लिए ई- चार्जिंग की व्यवस्था करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

    व्यवसायिक कॉम्पलेक्स उपयुक्त

    फिलहाल हाउसिंग सोसायटियों के पार्किंग में नागरिकों ने अपने लिए पार्किंग की सुविधा कर रखी है, लेकिन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, मॉल, सरकारी कार्यालय में जहां पर व्यवस्था नहीं है उन्हें घर से गाड़ी पूरी चार्ज करनी होगी। महानगरपालिका ने 20 फीसदी वाहनों के लिए ई-चार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने पर घर के बाहर जाने पर भी नागरिकों को राहत रहेगी।

    शहर में ई-व्हीकल की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मंजूर पार्किंग की क्षमता का 20 फीसदी वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जाएगा। इससे जुड़ा आदेश अगले सप्ताह तक जारी किया जाएगा।

    - विक्रम कुमार, महानगरपालिका, कमिश्नर