Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

    Loading

    पिंपरी: कोर्ट कचहरी के चलते पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) का अगला चुनाव (Election) कब होगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इसको लेकर महानगरपालिका का चुनाव विभाग तैयारी कर रहा है। चुनाव विभाग ईवीएम मशीन (EVM Machine) की मरम्मत (Repairs) कर रहा है, मतदाता सूची (Voter List) को विभाजन करके और आरओ कार्यालय का स्थान निर्धारित कर रहा है। चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 4 मई को सुनवाई के दौरान वार्ड संरचना के अधिकार पर राज्य सरकार के कानून को रद्द कर देता है तो भी चुनाव विभाग चुनाव कराने के तैयार हो चुका है।

    राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन ने 2022 के चुनाव के लिए तीन सदस्यीय प्रणाली में वार्ड बनाए हैं । 3 सदस्यों के 45 वार्ड और 4 सदस्यों के 1 वार्ड बनाए गए जिसमें से 139 नगरसेवकों का चुनाव होना है। तदनुसार तैयार किया गया मसौदा वार्ड संरचना 1 फरवरी को जारी किया गया था। इस वार्ड के गठन पर भी आपत्ति सुझाव भी मंगाए गए थे और इस पर सुनवाई भी हुई थी। 

    चुनाव आयोग को भी भेजी गई रिपोर्ट 

    सुनवाई की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। वार्ड संरचना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के बाद राज्य ने एक विशेष कानून पारित करके चुनाव के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तब से राज्य में विभिन्न महानगरपालिकाओं के चुनाव में देरी हो रही है। राज्य सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 

    सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर

    सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की शक्तियों में हस्तक्षेप किया है। याचिका पर सुनवाई को 7 अप्रैल, 21, 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। ऐसे में अब सबका ध्यान 4 मई की सुनवाई पर है। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार के इस कानून के कोर्ट में टिके रहने की संभावना नहीं है। इसलिए यदि अदालत 4 मई को सुनवाई में कानून को निरस्त करती है, तो चुनाव तीन सदस्यीय वार्ड प्रणाली के अनुसार और ओबीसी आरक्षण के बिना घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैयारी की जा रही है।

    ईवीएम की मरम्मत का काम शुरु

    महानगरपालिका के चुनाव विभाग द्वारा वोटिंग मशीन (ईवीएम) की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। संभागवार मतदाता सूची पर काम कर रहा है। वार्ड गठन फाइनल, आरक्षण ड्रा का काम बाकी है, इस सारी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लगता है। इसलिए 4 मई की सुनवाई में यदि अदालत सरकार के कानून को निरस्त करती है, तो चुनाव किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। इसके लिए महानगरपालिका का चुनाव विभाग तैयार है। इस बारे में महानगरपालिका के सहायक चुनाव आयुक्त बालासाहेब खांडेकर ने कहा कि मसौदा वार्ड संरचना को अंतिम मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। 

    वार्डवार मतदाता सूची विभाजन का कार्य प्रगति पर

    वार्डवार मतदाता सूची विभाजन का कार्य प्रगति पर है। ईवीएम मशीन की जानकारी दी गई है। आरओ कार्यालय के स्थान निश्चित हैं। चुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है, हालांकि चुनाव विभाग पूरी तरह तैयार है।