पुणे: पुणे महानगरपालिका कमिश्नर (Pune Municipal Commissioner) द्वारा हर वर्ष फरवरी महीने में बजट (Budget) पेश किया जाता है। पुणे महानगरपालिका कमिश्नर आगामी 2021-22 बजट में पीएमसी (PMC) सभी प्रकार के टैक्स में (Tax) 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया गया है। इस बारे में जल्द ही प्रस्ताव स्थायी समिति (Standing Committee) के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ऐसी जानकारी महानगरपालिका के अधिकारी ने दी।
महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा 2021-22 वर्ष के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स पीएमसी की आय का मुख्य जरिया होने के कारण पीएमसी कमिश्नर के बजट में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया जाता है। पीएमसी के बजट में हर वर्ष बढ़ोतरी होती है। सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के कारण खर्च में बढ़ोतरी होने से आय में भी बढ़ोतरी करना जरूरी होता है। शहर में वर्तमान समय में वॉटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन और कुछ बड़ी सड़कों के काम जारी हैं। नदी सुधार और नदी तट सुधार जैसे खर्चीले प्रोजेक्ट के कामों को भी जल्द ही मंजूरी मिलेगी। इसलिए इन बड़े कामों के लिए पर्याप्त प्रावधान करना जरूरी होता है। दूसरी ओर 18 हजार कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होने से वेतन, वेतन का अंतर और पेंशन का बोझ भी बढ़नेवाला है।
स्थायी समिति के सामने होगा पेश
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिफाइड डीसी रूल्स के 31 दिसंबर तक लाइसेंस शुल्क अलग-अलग चरणों में भरने की सहूलियत देने से निर्माण विभाग के लिए यह मुमकिन हुआ है। पीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की हैं। अगले सप्ताह में स्थायी समिति के सामने टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, यह जानकारी पीएमसी के अधिकारियों ने दी।
चुनाव के चलते नामंजूर हो सकता है प्रस्ताव
पीएमसी की सत्ताधारी भाजपा ने पिछले पांच वर्षों में प्रॉपर्टी टैक्स में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले चार बजटों में भी इसमें बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था, लेकिन पीएमसी की स्थायी समिति ने इसे अस्वीकार किया था। प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी का सुझाव अस्वीकार करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया वसूल कर आय बढ़ाने की योजना बजट में शामिल की गई थी। आगामी पीएमसी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुझाई गई संभावित टैक्स बढ़ोतरी अस्वीकार किए जाने की ज्यादा संभावना है।
23 गांवों में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान की जरुरत
पीएमसी में शामिल नए 23 गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में बड़ा प्रावधान करना होगा। इसलिए पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व के खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। जारी वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान भी निर्माण विभाग ने अब तक आय का एक हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है।
