पिंपरी : महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) राज्य की जनता के हित में किसी भी योजना को बनाने और लागू करने में बुरी तरह विफल (Failed) रही है। राज्य में देश का सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) है, इसके बावजूद टैक्स (Tax) कटौती कर दर कम करने का दावा कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राज्य में ईंधन की रिकॉर्ड दरवृद्धि के लिए ठाकरे सरकार (Thackeray Government) जिम्मेदार है, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी (BJP) के पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) ने यह मांग की है कि शराब की भांति पेट्रोल और डीजल पर कर 50 प्रतिशत कम किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार का फ्यूल टैक्स मात्र 19 रुपये
विधायक लांडगे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लोगों की जेब से हजारों करोड़ रुपये लूटने के बाद ठाकरे सरकार ने एक बार फिर से मूल्यवर्धित कर (वैट) में पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.08 रुपये और 1.44 रुपये की कटौती की घोषणा कर लोगों की आंखों में धूल झोंक दी है। महंगाई से प्रभावित लोगों को राहत देने की बजाय ठाकरे सरकार की केंद्र विरोधी राजनीति में लोगों को बंधक बनाने की चाल बेनकाब हो गई है। राज्य के करों में 50% की कटौती से लोगों को राहत दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का फ्यूल टैक्स मात्र 19 रुपये है।
ठाकरे सरकार ने नहीं घटाए टैक्स
जबकि राज्य सरकार 30 रुपये फ्यूल टैक्स लेकर लोगों से लूट खसोट कर रही है। महाराष्ट्र में, राज्य सरकार पेट्रोल पर 32.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 22.37 रुपये प्रति लीटर का कर लगाती है। केंद्र सरकार के कर कटौती और राज्य करों में कमी के आह्वान के बावजूद, ठाकरे सरकार ने करों को कम नहीं किया, बल्कि अनावश्यक तर्कों के साथ राजनीति जारी रखी। महाविकास आघाड़ी एक तरफ महंगाई के नाम पर धरना प्रदर्शन करने का दोहरा खेल खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिना टैक्स कटौती के लोगों को लूट रहे हैं।
