- 8 क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत दस्ते गठित
पिंपरी. अवैध निर्माण कार्य और अतिक्रमण पर नियंत्रण रखने और उनके निर्मूलन की जिम्मेदारी फिर से पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के क्षेत्रीय अधिकारियों पर सौंपी जा रही है. इससे पहले क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से इस जिम्मेदारी को मनपा के निर्माणकार्य अनुमति विभाग को सौंपकर विभाग का नाम निर्माणकार्य अनुमति और अवैध निर्माणकार्य और अतिक्रमण नियंत्रण और निर्मूलन विभाग कर दिया गया था.
हालांकि इस विभाग के मातहत में अवैध निर्माणकार्य और अतिक्रमण नियंत्रण और निर्मूलन का काम प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है. इसके चलते शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं.
कामकाज अतिरिक्त आयुक्त के नियंत्रण में
सड़कों पर अतिक्रमण होने से ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो रही है, परिणामस्वरूप हादसे भी बढ़ रहे हैं. आमजन और वाहनचालक सड़कों पर बढ़े अतिक्रमण से त्रस्त हो गए हैं. इसे ध्यान में लेकर इस विभाग के कामकाज का विकेंद्रीकरण कर पहले की भांति क्षेत्रीय अधिकारियों पर अतिक्रमण निर्मूलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अनुसार, अतिक्रमण दस्तों के सक्षमीकरण करने का फैसला किया गया है. अतिक्रमण नियंत्रण और निर्मूलन का कामकाज अतिरिक्त आयुक्त के नियंत्रण में रहेगा. अतिक्रमण मध्यवर्ती दस्ते के विभागप्रमुख की जिम्मेदारी इस विभाग के सह शहर अभियंता के पास रहेगी. गत कुछ साल में मनपा की सीमा में अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य तेजी से बढ़े हैं.
सहशहर अभियंता के पास पूरे विभाग का नियंत्रण सौंपा गया
पहले मनपा के अ, ब, क, ड, इ, फ, ग और ह इन आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के परिक्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य संबन्धी शिकायतों का निपटारा मनपा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा किया जाता था. 24 मई 2018 को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अतिक्रमण निर्मुलन दस्ते रद्द कर अवैध निर्माण और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के अतिक्रमण विभागों का केंद्रीकरण कर मनपा मुख्यालय में मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापना की गई. इसे निर्माण कार्य अनुमति विभाग के अधीन लाकर उसका नाम निर्माणकार्य अनुमति और अवैध निर्माणकार्य और अतिक्रमण नियंत्रण और निर्मूलन विभाग कर दिया गया. निर्माण कार्य अनुमति विभाग के सहशहर अभियंता के पास इस पूरे विभाग का नियंत्रण सौंपा गया.
तेजी से बढ़ रहे हैं अवैध निर्माण
20 सितंबर 2019 को मुख्य कार्यालय के अतिक्रमण विभाग को रद्द कर इस विभाग के सभी कर्मचारी, वाहन और संसाधन का भी विलीनीकरण किया गया. हालांकि इस नए विभाग के मातहत में अवैध निर्माणकार्य और अतिक्रमण नियंत्रण और निर्मूलन का काम प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है. इसके चलते शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं. इसलिए इस विभाग के कामकाज का विकेंद्रीकरण कर पहले की भांति क्षेत्रीय अधिकारियों पर अतिक्रमण निर्मूलन की जिम्मेदारी सौंपी गई 7 अक्टूबर को इसका फैसला किया गया.
