पुणे: महावितरण (Mahavitaran) के पुणे क्षेत्रीय मंडल में 37 लाख 68 हजार से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) लगाए जाएंगे। इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज (Recharge) करने के बाद ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति (Power Supply) की जाएगी। बिजली बिल वसूलने को लेकर उपभोक्ताओं के मन में कई तरह की शंकाएं होती हैं। मीटर रीडिंग एजेंसियों से सही मीटर रीडिंग नहीं मिलने, बिजली बिल समय से प्रिंट नहीं होने जैसी समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
महावितरण के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि मीटर रीडिंग में भ्रम की स्थिति और बिजली के बढ़े हुए बिलों की शिकायतों में काफी कमी आएगी।
दो चरणों में लगेंगे स्मार्ट मीटर
केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पुणे, औरंगाबाद, नागपुर और कोंकण सहित चार क्षेत्रीय मंडलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए महावितरण ने एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए निविदाएं जारी की हैं। योजना के प्रथम चरण में चालू वर्ष में 15 प्रतिशत से अधिक तकनीकी और व्यावसायिक घाटे वाले शहरों में किसानों के अलावा अन्य ग्राहकों के लिए भी स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण में 2025 तक 15 प्रतिशत से कम बिजली कटौती वाले शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
पुणे सर्किल में कुल 22 लाख 87 हजार 350 स्मार्ट मीटर लगेंगे
शुरू में पुणे सर्किल के मंचर विभाग, बारामती सर्किल में सासवड, सोलापुर शहर और ग्रामीण, बार्शी, वडूज, अकलुज, पंढरपुर मंडल, कोल्हापुर सर्किल के कवठे महाकाल और वीटा मंडलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। महावितरण के पुणे क्षेत्रीय मंडल के मुताबिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड और क्षेत्रीय संभाग सहित जिले के बाकी हिस्सों में बिजली का नुकसान कम है, इसलिए योजना के दूसरे चरण में यहां के बिजली उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट और प्रीपेड होंगे। उसके तहत पुणे सर्किल में कुल 22 लाख 87 हजार 350 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभ
- बिजली के बिलों के प्रसंस्करण में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी।
- ग्राहक अपने बिजली के उपयोग का प्रबंधन कर सकते हैं।
- बिलों से जुड़े सवालों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
- बिजली चोरी, मीटरों की हेराफेरी पर रोक लगेगी।
- स्मार्ट मीटर में नेट मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध।
- दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन के प्रबंधन में मिलेगी मदद।
