दिल्ली/मुंबई: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने आश्वासन दिया है कि प्याज के उत्पादन, खरीद और बिक्री मूल्य को लेकर उत्पादक किसानों, व्यापारियों व उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाएगा। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्याज खरीदी को लेकर गतिरोध बरकरार है। व्यापारी निर्यात शुल्क में कमी की मांग कर रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर किसानों के समाधान को लेकर केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली के कृषि भवन में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार, राज्य के पणन मंत्री अब्दुल सत्तार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कीमतों पर नियंत्रण
प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगा चुकी है। इसके साथ प्याज उत्पादक किसानों को कोई नुकसान न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF के माध्यम से 2 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया था। लेकिन दोनों संस्थानों से काफी कम मात्रा में खरीदारी की गयी है। मंत्री सत्तार ने बताया कि किसानों का नुकसान न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ को एक-एक लाख टन प्याज खरीदने की अनुमति दे दी है।
अब 400 करोड़ रुपये का और प्याज खरीदा जाएगा
व्यापारियों से अपील इसके पहले राज्य सरकार व्यापारियों से अपील कर चुकी है। व्यापारियों से प्याज किसानों और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए नीलामी प्रतिबंध के फैसले को वापस लेने और प्याज खरीद केंद्र तुरंत शुरू करने की भी अपील केंद्र ने की है, हालांकि व्यापारी अभी भी अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। व्यापारी निर्यात शुल्क घटाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री सत्तार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
