उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिका (Ulhasnagar Municipal Corporation) का कार्यभार वर्तमान समय में प्रशासक (Administrator) द्वारा चलाया जा रहा है। महानगरपालिका के जनप्रतिनिधियों ( People’s Representatives) का कार्यकाल 4 अप्रैल को समाप्त हो गया था। प्रशासकीय राज को पूरा एक महीना हो गया है। स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव पहले कोरोना के कारण टल गए थे, उसके बाद ओबीसी समाज (OBC Society) को आरक्षण (Reservation) देने के मुद्दे पर अदालत (Court) और राज्य सरकार (State Government) के पास यह मामला गया बाद में आरक्षण का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा। अदालत ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कि दो महीने के भीतर चुनाव कराने के आदेश आने से शहर की राजनीति (Politics) में सक्रिय लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई है। वैसे उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन ने नगरसेवकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अर्थात विगत मार्च में चुनाव कराने की तैयारी कर ली थी। 2017 में 20 प्रभाग थे और नगरसेवकों (Corporators) की संख्या 78 थी। नए परिसीमन से अब उल्हासनगर महानगरपालिका में 30 प्रभाग बनाए गए है भविष्य इस महानगरपालिका में 89 नगरसेवक होंगे।
चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देश पर ही चुनाव होते है, संबंधित महकमे का जो भी आदेश होगा उसका स्थानीय महानगरपालिका प्रशासन शत प्रतिशत पालन करेंगी। (जमीर लेंगरेकर, अतिरिक्त कमिश्नर उल्हासनगर महानगरपालिका)
मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार ने इसका कानून भी पिछले वर्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का में स्वागत करती हूं। पार्टी हाई कमान का जो भी आदेश होगा हम उसे स्वीकारेंगे और पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव मैदान में उतरने की हमारी तैयारी है। (पंचम ओमी कालानी, पूर्व महापौर उल्हासनगर महानगरपालिका और जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस)
ओबीसी आरक्षण का विषय देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। हमारे वरिष्ठ कोर्ट के आदेश का अध्यन कर रहे है, उसके बाद ही पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी, फिर जो आदेश मिलेगा हम शिवसैनिक उस पर अमल करेंगे। (राजेंद्र चौधरी शिवसेना शहर प्रमुख उल्हासनगर)
