Approval of 7th pay commission for municipal employees

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    ठाणे. ठाणे महानगरपालिका (Thane Municipal Corporation) के कर्मचारियों की दिवाली आखिरकार सुहावनी होने वाली है।  राज्य सरकार ने मंगलवार को ठाणे नगर महानगरपालिका के कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है। यह जानकारी ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। नतीजतन महानगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन में अब 12 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वहीं, इस वेतन से निगम के खजाने पर 114 करोड़ 79 लाख रुपये का बोझ पड़ेगा। 

    सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार एवं अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पर निर्णय लेना चाहिए।  समिति का गठन के.पी बख्शी के मार्गदर्शन में किया गया था। उस समिति की सिफारिश के अनुसार, 2 अगस्त 2019 को मुंबई को छोड़कर अन्य नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए इस वेतनमान को लागू करने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी। लेकिन ठाणे नगर निगम द्वारा इसे लागू नहीं किया गया।  अंतत: अप्रैल 2021 में हुई महासभा में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया था। ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी है कि मंगलवार को हुई बैठक में आखिरकार इस पर मुहर लग गई। 

    6500 पद भरे जा रहे हैं

    ठाणे महानगरपालिका की स्थापना के लिए 10,500 पद स्वीकृत किए गए हैं और 6500 पद भरे जा रहे हैं।  तो, शिक्षा बोर्ड में डेढ़ हजार कर्मचारी हैं।  संशोधित वेतनमान से उन्हें लाभ होगा।  यूनियनों ने एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग की थी।  तदनुसार, यदि इस वेतनमान को लागू करते समय 2016 और 2021 के बीच के अंतर का भुगतान किया जाना है, तो खजाने पर कम से कम 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 

    75 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है

    इस बीच, हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को वेतन भत्ते के रूप में 619 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।  आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने में 782 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यह आयुक्त द्वारा पेश बजट में प्रस्तावित है।  इससे 75 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।  लेकिन अब सातवें वेतन आयोग से नगर निगम के खजाने पर हर साल 114.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से ठाणे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।  कर्मचारियों और अधिकारियों ने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश म्हस्के और कमिश्नर डॉ. विपिन शर्मा का आभार माना है। 

    यूनियन के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक 

    एकनाथ शिंदे और ठाणे नगर कमिश्नर विपिन शर्मा और महापौर नरेश म्हस्के ने मान्यता प्राप्त म्युनिसिपल लेबर यूनियन के अध्यक्ष रवि राव, उपाध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव बीरपाल भाल, सचिव चेतन अबोनकर, विजय खानविलकर आदि की उपस्थिति में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पहल की। मान्यता प्राप्त संघ के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन को सूचित किया है।