केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से चर्चा

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    भिवंडी : केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा कपड़े (Clothes) पर लगने वाली जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने की घोषणा के मसले पर भिवंडी (Bhiwandi) शहर (City) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) जिलाध्यक्ष (District President) शोएब खान गुड्डू (Shoaib Khan Guddu) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से भेंट कर चर्चा करते हुए कपड़ा उद्योग में आने वाली तबाही से बचाने की गुहार की है। गौरतलब है, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से प्रत्यक्ष मिलकर दिए गए निवेदन में भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष शोएब खान गुड्डू ने बताया हैं, कि केंद्र सरकार ने कपड़े पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की घोषणा की है।

    केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी बढ़ाए जाने से कपड़ा उद्योग पर भारी आर्थिक दबाव आ जाएगा। पहले से ही कपड़ा उद्योग पिछले कई वर्षों से भारी आर्थिक संकट और मंदी के दौर से गुजर रहा है। देश में कपड़ा उद्योग की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। देश का मैनचेस्टर कहे जाने वाली पावरलूम नगरी भिवंडी के पावरलूम मालिक और कपड़ा व्यापारी मंदी की मार से बुरी तरह टूट चुके है। भिवंडी शहर के 50% से अधिक पावरलूम कारखाने कपड़ा उद्योग में व्याप्त भारी मंदी और आर्थिक नुकसान के कारण तालाबंदी का शिकार हो चुके है।

    लाखों मजदूर भुखमरी का शिकार हो सकते है

    कपड़ा उद्योग में छाए संकट के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी में 7% की वृद्धि किए जाने के बाद भिवंडी के साथ-साथ देश का पावरलूम उद्योग बर्बाद हो जाएगा। जिसके कारण देश में बेरोजगारी फैल सकती है। देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग पूरी तरह से आर्थिक संकट से घिर जाएगा। कपड़ा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री और कारखाने बंद होने के प्रबल आसार है। कपड़ा उद्योग से जुड़े लाखों मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा।  विशेषकर भिवंडी के पावरलूम कारखाने बंद हो जाएंगे, लाखों मजदूर भुखमरी का शिकार हो सकते है।

    सार्थक कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है

    केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने की घोषणा का देश भर के कपड़ा उद्योग के व्यापारियों  उससे जुड़े संगठन और मजदूरों द्वारा कड़ा विरोध दर्शाया जा रहा है। शोएब खान गुड्डू ने कहा कि प्रदेश का वित्त मंत्री केंद्रीय जीएसटी कमेटी का सदस्य होता है, इसलिए महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित दादा पवार को केंद्र सरकार से कपड़ा उद्योग के व्यापारियों और कारखाना मालिकों की मांग को केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रख कर जीएसटी कमेटी में इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। महाराष्ट्र सहित भिवंडी के कपड़ा उद्योग और उससे जुड़े पावरलूम उद्योग की तरफ से जीएसटी में की जा रही वृद्धि का विरोध करते हुए उसे यथा स्थिति पर रखने की मांग करनी चाहिए। शोएब गुड्डू ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने उनकी बातों को बेहद गंभीरता से सुनते हुए उस पर सार्थक कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है।