railwayEncroachment

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    मुंबई:  मुंबई (Mumbai) और उपनगरीय इलाकों (Suburban Areas) में रेलवे (Railway) की सैकड़ों हेक्टेयर जमीनों पर हुए अतिक्रमण (Encroachment ) को लेकर रेल प्रशासन सख्त हो गया है। ट्रैक के किनारे बसे झोपड़ाधारकों को घर खाली करने मध्य रेल प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस  (Notice) से खलबली मची हुई है।

    बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य रेलवे ने कल्याण (पूर्व), कोपर,डोंबिवली ,आम्बिवली में रेलवे की जमीन पर बसे झोपड़ाधारकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। मध्य रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक के आसपास अतिक्रमण की वजह से जहां कई विस्तारित  योजनाएं प्रभावित हो रहीं हैं, वहीं ट्रेनों के परिचालन में भी समस्या आ रही है।

    कई साल से बसे झोपड़े

    मुंबई और उपनगरों में  ट्रैक के किनारे रेलवे के भूखंड पर कई दशक से लोग बसते रहे हैं। मुंबई में कुर्ला से लेकर घाटकोपर,भांडुप, मुलुंड और ठाणे तक बड़ी संख्या में झोपड़े रेलवे की जमीनों पर बसे हैं । कुर्ला-ठाणे 5 वीं 6 ठी लाइन बनाते समय इनकी वजह से देरी भी हुई। राज्य सरकार के सहयोग से झोपड़ाधारकों का पुनर्वास किए जाने के बाद ही परियोजना शुरू हो सकी। इसके बाद ठाणे-दिवा,ठाणे-एरोली मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाना पड़ा। कल्याण के आगे कसारा और कर्जत मार्ग पर भी रेलवे की जमीन पर काफी अतिक्रमण हुआ है। कलवा के एक झोपड़ाधारक सुरेश यादव ने कहा कि यहां लोग 1995 से ही बसे हुए हैं।

    अतिक्रमण में पोलिटिशियन और पटवारी

    वैसे रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से रेलवे के खाली भूखंडों पर कब्ज़ा होता रहा है। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण में सबसे बड़ा हाथ स्थानीय  पोलिटिशियन और पटवारी का भी होता है, हालांकि अपनी जमीन बचाने की जिम्मेदारी रेलवे की भी है। कुछ जगहों पर  रेलवे ने अब अपनी बची जमीनों पर चारदिवारी बनाने का काम शुरू किया है।

    पुनर्वास के लिए रेल राज्य मंत्री को पत्र: सांसद डॉ. शिंदे

    उपनगर कल्याण इलाकें में झोपड़ाधारकों को रेलवे की नोटिस मिलने के बाद सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे का कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला, लेकिन झोपड़ाधारक पिछले 30-40 साल से बसे हुए हैं। उनका योग्य पुनर्वास होना चाहिए। सांसद डॉ. शिंदे ने इस मामले में  रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे को पत्र दिया और फोन पर भी  चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चल रही तीसरी लहर को देखते हुए ऐसी स्थिति में झोपड़ाधारकों को बेघर करना उचित नहीं होगा। रेल राज्य मंत्री ने भी इस संबंध में अगले सप्ताह संबंधितों की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। सांसद शिंदे ने मध्य रेल प्रशासन को भी पत्र दिया है।