ठाणे : ठाणे महानगरपालिका प्रशासन (Thane Municipal Corporation) ने रेलवे स्टेशन (Railway Station) क्षेत्र में बड़े फेरीवालों (Hawkers) को पनाह दे दी है और छोटे फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महानगरपालिका (Municipal Corporation) के अतिक्रमण विभाग (Encroachment Department) में स्टाफ मुहैया कराने वाले ठेकेदार और फेरीवालों के बीच ‘दोस्ती’ साफ नजर आ रही है। नतीजतन, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में फेरीवालों को मुफ्त में धंधा करने की छूट मिली हुई है। उक्त आरोप भाजपा के वरिष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले ने लगाते हुए महानगरपालिका प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
ठाणे महानगर पालिका कमिश्नर डॉ. विपिन शर्मा को भेजे पत्र में वाघुले ने कहा है कि सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले पर हमले के बाद ठाणे शहर में फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी। शुरुआत में फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन, अब इस हमले को महानगरपालिका भूल चुकी है। हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन परिसर के 150 मीटर के दायरे में फेरीवालों के बैठने और धंधा करने वालों पर रोक लगा दी है। लेकिन, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि ठाणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सैकड़ों फेरीवाले खुलेआम फुटपाथ पर और सड़क के किनारे धंधा लगा रहे हैं। जिसके कारण इस स्टेशन पर से अन्य जगहों पर आने जाने वाले करीब 5 लाख से अधिक नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाघुले का आरोप है कि कभी-कभी अतिक्रमण विभाग की गाड़ी रेलवे स्टेशन के आसपास दिखावटी के लिए खड़ी कर दी जाती है। कुछ ठेका कर्मचारी फेरीवालों से बातचीत करते नजर भी आते है। गिने-चुने श्रमिक ठेकेदार बड़े फेरीवालों को छूट देते रहते है और टोकरी में सब्जी बेचने वाले गरीब महिलाओं पर कार्रवाई करते है। क्योंकि बड़े फेरीवालों द्वारा उन्हें बड़ा हप्ता मिलता है।
कुछ ठेकेदारों को मिलता है यूपीआई से पैसा!
नगरसेवक वाघुले ने कमिश्नर को दिए पत्र में सीधा आरोप लगाया है कि फेरीवालों पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए कुछ ठेकेदार आश्रय देते है और उन्हें फेरीवालों द्वारा यूपीआई द्वारा पैसा भेजा जा रहा है। ठेकेदारों और फेरीवालों के साथ महानगरपालिका के कुछ अधिकारियों के शामिल होने से फेरीवालों में हड़कंप मच गया है। इसलिए पुलिस के सुरक्षा के बीच फेरीवालों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।
