डोम्बिवली : विभिन्न प्रशासनों के बीच समन्वय के अभाव में डोम्बिवली औद्योगिक क्षेत्र (Dombivli Industrial Area) में सड़कों (Roads) की समय पर मरम्मत (Repair) नहीं की गई, जिससे काफी हालत खराब हो गई। इन तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे लगातार प्रयासरत थे। आखिरकार उनके प्रयास सफल रहे और एमआईडीसी और कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका ने औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 50-50 प्रतिशत भागीदारी का आदेश दिया है।
एमआईडीसी प्रशासन ने अब औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 45.30 करोड़ रुपये की कंक्रीट सड़कों के लिए निविदाओं की घोषणा की है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की कंक्रीटिंग का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इन सड़कों पर अगले कुछ दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा ऐसी जानकारी श्रीकांत शिंदे ने दी है।
सड़कें अक्सर पड़ोसी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका की सीमाओं से गुजरती थीं
कल्याण लोकसभा क्षेत्र में सड़कों के कंक्रीटीकरण के लिए सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कमर कस ली है। उनके निरंतर प्रयासों से मुंब्रा, दिवा, कलवा, डोम्बिवली, कल्याण, उल्हासनगर और अंबरनाथ में सड़क निर्माण का काम तेजी से पूरा किया गया है। कई सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और कुछ सड़क निर्माण कार्य निविदा अंतिम चरण में हैं। डोम्बिवली जैसे शहर में औद्योगिक एस्टेट की सड़कें पिछले कुछ वर्षों में खराब हुई हैं, साथ ही शहरी बस्तियों में सड़क निर्माण का काम भी हुआ है, डोम्बिवली के औद्योगिक और शहरी क्षेत्र विभिन्न सड़कों से जुड़े हुए हैं। कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें अक्सर पड़ोसी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका की सीमाओं से गुजरती थीं।
कानूनी पचड़े में फंसी सड़कें पिछले कुछ वर्षों में खराब हो गई थी
इन सड़कों के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, कल्याण डोंबिवली नगर निगम और पड़ोसी ग्राम पंचायतें जिम्मेदार थीं। इसलिए, इन सड़कों का निर्माण, मरम्मत या पुनर्निर्माण कौन करेगा, यह सवाल बीच में आ रहा था। कानूनी पचड़े में फंसी सड़कें पिछले कुछ वर्षों में खराब हो गई थीं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे प्रयासरत थे। डॉ. शिंदे ने एमएमआरडीए, एमआईडीसी, कल्याण डोम्बिवली नगर निगम के साथ बातचीत की और समन्वय स्थापित किया। इस चर्चा में डॉ. श्रीकांत शिंदे ने स्पष्ट रूप से भूमिका निभाई। नागरिकों को जिस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है उससे तत्काल मुक्ति मिलनी चाहिए, डॉ. शिंदे ने यह बात पेश की। इसके लिए सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने मांग को पूरा करने के लिए संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के साथ कई बैठकें की थीं।
राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो इसी अवधि के दौरान डोम्बिवली के दौरे पर आए थे और उन्होंने सड़कों का निरीक्षण किया और कल्याण डोम्बिवली नगर निगम और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को 50-50 प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एमआईडीसी ने अनुमानित लागत (डीपीआर) पर इस सड़क के निर्माण के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 24 जनवरी, 2020 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित एमआईडीसी कार्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रिहायशी इलाके में 14 किलोमीटर सड़कों पर नगर निगम और एमआईडीसी के बीच 50-50 प्रतिशत भागीदारी होगी। कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका ने अपने हिस्से का 50 फीसदी यानी 55.15 करोड़ रुपये MIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। निगम के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने का मामला सामने आने के बाद सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने स्वयं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से अपने स्तर पर महानगरपालिका को राशि उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया था। तद्नुसार एमएमआरडीए के विस्तारित सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत अनुदान के रूप में 57.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई।
शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा
कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका द्वारा अपने हिस्से के काम के लिए निविदा की घोषणा के बाद, एमआईडीसी प्रशासन भी निविदा की घोषणा करने जा रहा था। इस संबंध में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने स्वयं एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अंबालगन ने मुलाकात की थी और मांग की थी। इसके जवाब में एमआईडीसी प्रशासन ने डोम्बिवली में औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 45.30 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए निविदाओं की घोषणा की है। इससे डोम्बिवली के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की कंक्रीटिंग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सांसद डॉ. ने बताया कि कार्यादेश देकर शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
पिछले पांच साल से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं
1987 में डोम्बिवली औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को एमआईडीसी द्वारा कल्याण डोम्बिवली महानगरपालिका को स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से इन सड़कों की मरम्मत नगर निगम द्वारा की जा रही है। हालांकि, 2002 में इन सड़कों को कवर करने वाले 27 गांवों को नगरपालिका की सीमाओं से बाहर कर दिए जाने के बाद, ग्राम पंचायत से इन सड़कों के रखरखाव और मरम्मत की उम्मीद की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में बार-बार बैठकें होती रहीं, फिर 2015 में महानगरपालिका में एमआईडीसी विभाग के शामिल होने से ये सड़कें फिर से महानगरपालिका के नियंत्रण में आ गईं। इसलिए दोनों प्रशासनों के बीच विवाद यह था कि इस सड़क का काम एमआईडीसी करे या महानगरपालिका करे, सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इन सड़कों को बनाने के लिए पिछले पांच साल से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।
