कल्याण : नवी मुंबई में मोरबे बांध के चालू होने के बाद, उल्हास नदी (Ulhas River) बेसिन में प्रति दिन 140 मिलियन लीटर पानी आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नवंबर 2005 और सितंबर 2006 को हुई उच्च प्राधिकरण समिति की 22वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। लेकिन अब जैसे-जैसे कल्याण-डोंबिवली (Kalyan-Dombivali) में शहरीकरण बढ़ रहा है, यह बढ़ा हुआ कोटा कागजों पर ही रह गया है। मनसे विधायक राजू पाटिल (MNS MLA Raju Patil) ने चालू बजट सत्र में इस संबंध में लक्ष्वेधी के माध्यम से सरकार से मांग की है कि केडीएमसी को 140 मिलियन लीटर पानी दिया जाए।
नवी मुंबई महानगरपालिका के हक्क में बांध के निर्माण के बाद कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका को पानी देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी भी कल्याण-डोंबिवली को नवी मुंबई से पानी नहीं मिला है और 27 गांवों के अमृत योजना का पानी पूरा रिजर्व नहीं मिलने से नागरिक पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।
एमआईडीसी कार्यालय तक नागरिकों द्वारा लगातार विरोध मोर्चा निकाला जाता रहा है लेकिन कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका को अभी तक उल्हास नदी बेसिन से 140 मिलियन लीटर पानी का कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच 27 गांवों के लिए केंद्र सरकार की अमृत योजना चल रही है लेकिन कल्याण डोंबिवली के लोग और 27 गांवों के लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। पानी की इस घोर किल्लत को लेकर चल रहे आर्थिक संकल्प सत्र में विधायक राजू पाटिल ने लक्ष्यवेधी के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है।
उन्होंने कहा कि क्या यह पानी की कमी को जल्दी दूर कर 105 एमएलडी पानी का कोटा नही मिलगा? क्या यह नए निर्माण परमिट को भी रोकेगा? यह सवाल राजू पाटिल ने बजट सत्र में उठाया है, इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने MIDC को 105 मिलियन लीटर कोटे का पानी तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में कल्याण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी।
