ठाणे : सामाजिक विकास विभाग (Social Development Department) की तरफ से दिए जाने वाले विभिन्न योजनाओं (Various Schemes) से ठाणेकर वंचित है। जिसका लाभ इन लाभार्थियों को दिलाने के उद्देश्य से शिवसेना का एक शिष्टमंडल 30 मार्च को महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) डॉ. विपिन शर्मा (Dr. Vipin Sharma) से मुलाकात करेगा। उक्त जानकारी पूर्व महापौर और शिवसेना जिला प्रमुख नरेश म्हस्के (Naresh Mhaske) ने दी। उन्होंने कहा कि महिला और बाल कल्याण समिति के तहत लागू योजनाओं के लिए सभी आवेदकों के लाभ के लिए प्रशासन को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
म्हस्के का कहना है कि ठाणे के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए महानगरपालिका प्रशासन द्वारा हर साल विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से आम नागरिकों को मिल रहा है। साथ ही कोविड महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान कई जरूरतमंद नागरिकों के लिए ये योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इस साल भी कुल 13 अलग-अलग योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही, विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसे नागरिकों से भारी प्रतिक्रिया मिली है।
इन योजनाओं में ‘कोविड 19 में माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता’, ‘कन्यादान योजना’, ‘राजकन्या योजना’, ‘परिवार नियोजन’ शामिल है। सर्जरी’, ‘नवसंजीवनी योजना’, ‘जिजामाता महिला आधार योजना’, ‘स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि प्रदान करना’, ’60 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं के लिए अनुदान’, ‘महिलाओं के लिए घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए अनुदान’, ‘वित्तपोषण के लिए महिला रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता’, ‘तृतीयपंथी लोगों के उदर निर्वाह के लिए सब्सिडी’ जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
म्हस्के का कहना है कि इन सभी योजनाओं के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, इसलिए कुछ आवेदकों के इन योजनाओं से वंचित होने की संभावना है। दरअसल इन योजनाओं के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि इन योजनाओं के लाभ के लिए 9 से 10 करोड़ रुपये का उचित प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर शिवसेना का एक शिष्टमंडल बुधवार, 30 मार्च को महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विपिन शर्मा से मुलाकात करेगी। और शिवसेना की तरफ से इस दौरान निराश्रित महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों पर सकारात्मक विचार किये जाने और कमिश्नर को उन्हें योजनाओं में शामिल करने के लिए अपील किया जाने वाला है।
