नवी मुंबई : पनवेल महानगरपालिका (Panvel Municipal Corporation) क्षेत्र को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लिए महानगरपालिका की आमसभा में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रस्ताव को मंजूर (Slum Rehabilitation Proposal Approved) किया गया है, जिसके तहत पनवेल महानगरपालिका द्वारा 280 घरों का निर्माण 2 चरणों में कराया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण में महानगरपालिका के सफाई कर्मियों के लिए 55 घर बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 225 घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महानगरपालिका को प्रति घर 4 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा और शेष राशि महानगरपालिका खुद खर्च करेगी।
गौरतलब है कि पनवेल स्थित क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के सभागृह में महानगरपालिका की ऑनलाइन आमसभा हुई, इस सभा में महापौर डॉ. कविता चौतमोल, महानगरपालिका कमिश्नर गणेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रसाल, नगर सचिव तिलकराज खापर्डे, महानगरपालिका के अधिकारी सभागृह में मौजूद थे, वहीं महानगरपालिका के सभागृह नेता परेश ठाकुर और अन्य नगरसेवकों ने ऑनलाइन द्वारा इस सभा में हिस्सा लिया, जिसमें पनवेल महानगरपालिका के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को मंजूर किया गया। यह योजना पनवेल महानगरपालिका का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा।
25 वर्ष से अधिक सेवा वालों को मिलेगा मुफ्त में घर
झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत पनवेल महानगरपालिका में जिन कर्मचारियों की सेवा देने की अवधि 25 वर्ष से अधिक है, ऐसे कर्मचारियों को महानगरपालिका उक्त घर मुफ्त में देगी। वहीं जिन कर्मचारियों की सेवा देने की अवधि 25 वर्ष से कम है, ऐसे कर्मचारियों को उक्त घर न्यूनतम किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जब इन कर्मचारियों की सेवे देने की अवधि 25 वर्ष पूरी होगी, तब इन्हें भी महानगरपालिका द्वारा उक्त घर का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा।
