भिवंडी: भिवंडी शहर महानगरपालिका (Bhiwandi Municipal Corporation) के पांचों प्रभाग समितियों में भारी संख्या में अवैध इमारतों (Illegal Buildings) का निर्माण कार्य शुरू है। शहर में चारों ओर हो रहे अवैध निर्माण (Illegal Construction) की वजह से नगर रचना विभाग से मिलने वाले आय में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) में लगातार अवैध इमारतों संबंधी शिकायतें और याचिका दाखिल होने के बाद उच्च न्यायालय की एक याचिका में शहर विकास विभाग प्रमुख कार्यालय में अवैध इमारतें संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री और वाट्सएप नंबर शुरू करने के लिए आदेश जारी किया था। आश्चर्य है कि शहर विकास विभाग की मनमानी की वजह से हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित टोल फ्री और वाट्सअप नंबर बंद हो गए हैं, जिससे शहर विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है।
गौरतलब है कि अवैध निर्माणों की शिकायत के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के उपरांत भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर विकास विभाग प्रमुख कार्यालय में 18002331105 टोल फ्री और 7720063447 वाट्सअप नंबर जारी किया था। नंबरों को पोस्टर बैनरों में छपवाकर जमकर प्रचार किया गया, किन्तु कुछ माह बाद ही टोल फ्री नंबर को बंद कर दिया गया और वाट्सअप नंबर भी 19 अप्रैल 2022 से बंद है। इन नंबरों पर नागरिक अवैध इमारतें संबंधी शिकायतें दर्ज कराते थे। वाट्सअप नंबर पर तत्कालीन अवैध इमारत की स्थिति का फोटो भेजकर शहर विभाग प्रमुख को अवगत कराया जाता था।
अधिकारियों ने बंद किया शिकायत नंबर!
भिवंडी के शहरवासियों का कहना है कि शहर कुछ अधिकारी अवैध निर्माण कर्ताओं को प्रश्रय देते हैं। शहर विकास विभाग की मर्जी के बगैर अवैध निर्माण किया जाना असंभव है। लोगों का कहना है कि शहर विकास विभाग में लगा हुआ टोल फ्री नंबर और वाट्सअप नंबर को ठीक रखना वहां के जिम्मेदार अधिकारी की ही जिम्मेदारी है। अधिकारियों की वजह से ही अवैध निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है।
