कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 27 गांवों (27 Villages) की लंबित पानी की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। अमृत अभियान (Amrit Abhiyan) की 190 करोड़ रुपये की योजना में पानी की टंकियों के लिए आवश्यक जगह के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे, उसका झटका योजना पर लगने वाला था लेकिन कल्याण लोकसभा क्षेत्र (Kalyan Lok Sabha Constituency) के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे (Dr. Shrikant Shinde) ने ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर से राहत मांगी थी।
गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में जगह के मुआवजे की माफी को लेकर जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने सकारात्मक रुख अपनाया है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा, जिससे 27 गांवों में जलापूर्ति योजनाओं को गति मिलेगी। ऐसी जानकारी शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने दी हैं।
गौरतलब है कि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र के 27 गांव पिछले कुछ दिनों से जल संकट से जूझ रहे हैं। इस संबंध में स्थाई राहत प्रदान करने के लिए अमृत योजना की घोषणा की गई। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के माध्यम से लागू की जा रही इस योजना का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया गया है। इस योजना में विभिन्न गांवों में पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। इन जलाशयों के निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता थी। सरकार के विभिन्न विभागों के कब्जे वाली इस जमीन के लिए करीब 80 करोड़ रुपये देने होंगे।
27 गांवों में जलापूर्ति योजना को गति मिलेगी
स्थानीय प्रशासन को डर था कि 190 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना में से 80 करोड़ रुपये जलकुंभ स्थल पर गए तो इससे योजना पर असर पड़ेगा। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पहल की। रुपये माफ करने की भूमिका के लिए श्रीकांत शिंदे और ठाणे जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में डॉ. श्रीकांत शिंदे ने जलकुंभ स्थल का मुआवजा माफ करने पर जोर दिया और कहा कि जलापूर्ति योजना सरकारी कार्य है और इससे नागरिकों को राहत मिलेगी जिसके बाद जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने भी इस मुआवजे की माफी को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। इस संबंध में एक आधिकारिक निर्णय जल्द ही घोषित किया जाएगा और 27 गांवों में जलापूर्ति योजना को गति मिलेगी।
वाटर प्यूरीफिकेशन सेंटर और ड्रेनेज के काम होंगे
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र के 27 गांवों में पिछले कुछ दिनों में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। नतीजा यह है कि पानी की मांग भी बढ़ गई है और लो प्रेशर से जलापूर्ति की शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए 190 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर काम किया जा रहा है। इसमें वाटर पंपिंग सेंटर, वाटर सप्लाई सेंटर, वाटर प्यूरीफिकेशन सेंटर और ड्रेनेज के काम होंगे। इस योजना के लिए उसरघर, नंदीवली, मानेरे, द्वारली, भोपर, कोले, संदीप, निलजे और हेडुतने के गांवों में जलकुंभी के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है।
जलापूर्ति योजना में पानी की टंकी बनाना आवश्यक है
हालांकि, अभी तक आडिवली, भाल, अंब्रोली और घेसर में जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। उत्तर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में इस जलापूर्ति योजना में पानी की टंकी बनाना आवश्यक है। इनमें से 9 भूखंड सरकार के स्वामित्व में हैं और उनके लिए भुगतान करना महंगा होगा। इसे सुलझा लिया गया है। चार और जगहों की तलाश की जा रही है। योजना के पूर्ण होने पर नागरिकों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा ऐसी संभावना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने व्यक्त की है।
