वर्धा. आर्थिक रूप से दुर्बल, गरीब लाभार्थियों को उनके हक का मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से विभिन्न आवास योजना चलायी जा रही है़ इस योजना से पिछले पांच वर्षों में जिले के 17 हजार 537 लाभार्थियों को मकान उपलब्ध होगा़ इस वर्ष करीब 5 हजार 400 नए आवास बनाये जाएंगे. सभी के लिए मकान यह केंद्र सरकार की नीति है.
राज्य सरकार ने भी यह नीति अपनायी है़ फलस्वरुप राज्य सरकार ने महाआवास अभियान ग्रामीण चलाने पर जोर दिया है़ आम गरीब नागरिकों को हक का मकान उपलब्ध होना चाहिए. इस दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना व आदिम जमाती आवास योजना चलायी जा रही है.
पिछले पांच वर्षों में याने 2016-17 से 2020-21 इस वर्ष में विभिन्न योजना के जरिए बड़ी मात्रा में आवास निर्माण के कार्य हाथ में लिये गए़ इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 10 हजार आवास बांधकाम पूर्ण हो चुके है़ं शबरी आवास योजना में 2 हजार 48 आवास, रमाई आवास योजना में 4 हजार 599 आवास, पारधी आवास योजना में 43 तथा आदिम जमाति आवास योजना में 23 आवास का निर्माण हुआ है.
इन आवास योजनाओं को दिए लक्ष्य
सन 2021-22 इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 3 हजार 813 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है़ रमाई आवास योजना का 1877, शबरी आवास योजना का 200 तथा आदिम जमाति आवास योजना का 200 मकान निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है़ प्रत्यक्ष में जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 3 हजार 235 तथा राज्य पुरस्कृत योजना में 2 हजार 209 आवास का निर्माण पुर्ण हो चुका है.
इन आवास निर्माण पर 65 करोड 32 लाख रुपयें इतना खर्च हुआ है़ गरीब लाभार्थियों को खुद का मकान उपलब्ध होने चाहिए़ एक भी परिवार बिना आवास का न रहें, इस पवित्र भावना से सरकार ने विभिन्न आवास योजना चलायी जा रही है़ योजना अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को मकान मिले, इस लिए यह योजना है़ जिन्हें आवास मंजूर हुआ हैं, वें वह काम शीघ्र पूर्ण करें, ऐसी सूचना जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने दी है.
शहरी क्षेत्र में 7 हजार आवास मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र में भी आर्थिक रुप से कमजोर लाभार्थियों के लिए योजना चलायी जा रही है़ जिले के वर्धा, हिंगनघाट, आर्वी, पुलगांव, देवली, सिंदी, कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपुर इन दस नप व नपं में 7 हजार लाभार्थियों को आवास मंजूर किये गए है़ं नप क्षेत्र में सरकार की ओर से आवास के 22 प्रकल्प मंजूर किये गए है़.
