- पालकमंत्री का राज्य नियोजन समिति के सामने प्रस्तुतीकरण
वर्धा. जिला वार्षिक योजना अंतर्गत जिले में विकास के काम हो रहे हैं. इन योजनाओं के लिए शासन ने जिले को 131 करोड की औसत मर्यादा तय की है. विभाग की मांग के तहत यह प्रारुप 317 करोड रुपए का होकर वर्ष 2022-23 के लिए प्रारूप के तहत पूर्ण प्रावधान उपलब्ध करने की मांग पालकमंत्री सुनील केदार ने राज्य नियोजन समिति के बैठक में वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार की ओर की है. राज्य नियोजन समिति की बैठक वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई.
पवार व पालकमंत्री सुनील केदार मंत्रालय से तथा सांसद रामदास तडस, जिप अध्यक्ष सरिता गाखरे, जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा सचिन ओंबासे, जिला नियोजन अधिकारी राजीव कलमकर तथा जिलास्तरीय अधिकारी जिलाधिकरी कार्यालय से वीडिओ कान्फरन्स द्वारा उपस्थित थे. बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने समिति के समक्ष जिले का प्रारुप प्रस्तुत किया तथा जिले में हुए नाविन्यपूर्ण कामों की जानकारी दी. शासन की औसत मर्यादा 131 करोड रुपए की है, लेकिन जिले में हो रहे तथा आगामी वर्ष में किए जानेवाले कामों की स्थिति देखते हुए अतिरिक्त प्रावधान होना आवश्यक है.
विभागों को उनके दायित्व की राशि उपलब्ध करने पर नए काम के लिए निधि नही रहेगा, ऐसा पालकमंत्री सुनील केदार ने कहा. जिलास्तरीय यंत्रणा ने प्रस्तुत किए मांग के तहत अतिरिक्त 185 करोड रुपए लगेंगे. जिस कारण जिला प्रशासन ने यंत्रणा की मांग के तहत तैयार किए 317 करोड रुपए के प्रारुप को मंजुरी दें, ऐसी मांग पालकमंत्री सुनील केदार ने वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार की ओर की. उक्त समय जिले को प्रावधान बढ़ाकर देने का आश्वासन पवार ने दिया.
जिला अस्पताल व नए कार्यालय के लिए दें निधि
जिले में महिला अस्पताल तथा जिलाधिकारी कार्यालय के नए इमारत का काम पूर्ण होने की स्थिति में है. जिसके लिए कुछ निधि लगेगी, वह भी निधि उपलब्ध करने की मांग जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने की. दोनों इमारतों को भी निधि देने का आश्वासन पवार ने दिया.
सांसद ने उठाया आवास योजना का मुद्दा
सांसद रामदास तडस ने सेवाग्राम विकास प्रारुप, जलापूर्ति योजना के लिए निधि तथा आवास योजना अंतर्गत केन्द्र शासन को राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र न देने से केन्द्र का रुका निधि यह विषय उपस्थित किए. सेवाग्राम विकास प्रारुप निधि का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की ओर है, जिसके लिए राज्यस्तर से निधि उपलब्ध होगा. जलापूर्ति योजना के लिए भी निधि है, आवास योजना के केन्द्र शासन का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करने के संदर्भ में संबंधितों को निर्देश देने की बात पवार ने कही.
आंगनवाड़ी : 12 लाख का करें प्रावधान
जिप अध्यक्ष सरिता गाखरे ने आंगनवाड़ी निर्माणकार्य के लिए खर्च की मर्यादा 8 लाख है. इस राशि में निर्माणकार्य नही होता. जिससे यह निधि 12 लाख करें, ग्रामीण जलापूर्ति दुरुस्ती व जिप के विविध शासकीय इमारतों के निर्माणकार्य, देखभाल दुरुस्ती के लिए जिला वार्षिक योजना में नए लेखाशीर्ष खोलने की मांग की.
