वर्धा. जरूरतमंदों को अधिकार का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर अमल किया है़ इस योजना के अंतर्गत जिले के शहरी क्षेत्र में 1,000 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है़ इसके लिए लाभार्थियों को 62 करोड़ 17 लाख रुपए का अनुदान वितरित किया है.
जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने शहरी क्षेत्र के घरों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर आयोजित बैठक में समीक्षा की. इस समय जिला प्रशासन अधिकारी मनोजकुमार शहा, वर्धा नप के मुख्याधिकारी राजेश भगत, हिंगनघाट के मुख्याधिकारी जगताप समेत जिले के सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के मुख्याधिकारी उपस्थित थे.
जिले में घरकुल के 24 प्रकल्प
जिले के नगर परिषद व नगर पंचायत में घरकुल के कुल 24 प्रकल्प चलाए जा रहे है़ वर्धा में 4 प्रकल्प, हिंगनघाट 6, आर्वी व आष्टी में प्रत्येकी 2, सेलू व समुद्रपुर में प्रत्येकी 3 तथा पुलगांव, देवली, सिंदी व कारंजा शहर में घरकुल के प्रत्येकी 1 प्रकल्प का समावेश है़ प्रकल्प के लिए पात्र लाभार्थियों की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे थे़ घरकुल के लिए पात्र आवेदनों में से 7,179 घरों को मंजूरी दी गई है़ इनमें से 1,083 घर पूर्ण हुए़ अन्य घरों का निर्माण अंतिम चरण में है़ घरकुल के लिए अब तक 62 करोड़ 17 लाख का अनुदान लाभार्थियों को वितरित किया गया है.
अन्य योजनाओं से संबंधित निर्देश दिए
जिलाधिकारी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित निधि, पानी व घरपट्टी वसूली, घनकचरा व्यवस्थापन, अमृत योजना, नगरोत्थान अभियान, जलापूर्ति योजना, दलित बस्ती के कार्य आदि कार्य का जायजा लिया.
सेलू नपं की तर्ज पर नगर परिषद व नपं निरूपयोगी कागजात से पुन: कागज तैयार कर जिसका उपयोग करने, अपने क्षेत्र में न्यूनतम एक मार्ग प्लास्टिक का उपयोग तैयार कर करने, नागरिकों के लिए साइकिल ट्रैक, माझी वसुंधरा योजना अंतर्गत चित्र स्पर्धा व वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. दिव्यांगों को वैश्विक पहचानपत्र देने की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाये.
प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को पहचानपत्र मिलना जरूरी है़ शहर की 2 बार सफाई की जाए. प्लास्टिक बंदी के बावजूद बिक्री होते दिखाई देने पर विक्रेताओं पर कार्रवाई करें. जहां व्यवसायी प्लास्टिक जमा कर रहे है, ऐसे गोडाउन ढूंढकर कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए.
